जेडीयूचे ज्येष्ठ नेते केसी त्यागी यांनी एनडीए सरकारच्या सुशासन मॉडेलचा बचाव करताना सांगितले की, 2005 मध्ये जेव्हा नितीश कुमार एनडीएचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा सामाजिक घटकांशी संबंधित दोन लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित होती.
केसी त्यागी म्हणाले की, नितीशकुमार यांच्याकडे बिहारची जबाबदारी आली तेव्हा गुन्हेगार मोकळे फिरत होते. आम्ही विशेष न्यायालये तयार केली आणि 55,000 लोकांना दोषी ठरवल्यानंतर तुरुंगात पाठवले. आपल्या सुशासनाचा हा परिणाम होता.
केसी त्यागी यांचे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा एनडीएने नुकतेच बिहार निवडणुकीसंदर्भात ठराव पत्र जारी केले होते. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष मोकामा येथील हत्याकांडावर नितीश सरकारला प्रश्न विचारत आहेत.
IANS शी बोलत असताना, JDU नेत्याने RJD खासदार मनोज झा यांच्या पत्रावर जोरदार प्रहार केला ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की आचारसंहिता असूनही महिलांच्या बँक खात्यात 10,000 रुपये पाठवले जात आहेत. यावर केसी त्यागी म्हणाले की, बिहार सरकार हे संवेदनशील आणि कायद्याचा आदर करणारे सरकार आहे. मनोज झा यांचे वक्तव्य राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.
मोकामा हत्याकांडावर विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर ते म्हणाले की, बिहारचे एनडीए सरकार कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करत आहे, ज्यामध्ये गुन्हेगारांना जागा नाही. गुन्हेगार कोणीही असो, कायदा त्याच्या मार्गावर जाईल.
दिल्लीचे नाव बदलून इंद्रप्रस्थ करण्याच्या भाजप खासदाराच्या प्रस्तावावर केसी त्यागी म्हणाले की, असे निर्णय सर्वानुमते घेतले तर चांगले होईल. इंद्रप्रस्थ हे नाव वाईट नाही.
तुम्हाला सांगतो की, शुक्रवारी एनडीएने बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी संकल्प पत्र जारी केले होते. एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या राजकीय पक्षांनी दावा केला आहे की एनडीएचा जाहीरनामा हा पंतप्रधान मोदींच्या बिहारशी असलेल्या अतूट प्रेमाचे आणि विकासाच्या संकल्पाचे प्रतीक आहे.
हेही वाचा-
प्रॉफिट बुकींगमुळे निफ्टी-सेन्सेक्सची चार आठवड्यांची वाढ खंडित!
Comments are closed.