ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा बचाव केल्यानंतर व्हाईट हाऊसने दिले स्पष्टीकरण!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा बचाव केल्यानंतर एका दिवसानंतर व्हाईट हाऊसने व्हिसा प्रणालीच्या गैरवापरांवर कठोर कारवाई करण्यास वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.

व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी 'डेली वायर' नावाच्या मीडिया आउटलेटला हे स्पष्टीकरण दिले. बुधवारी व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या टेलर रॉजर्स यांनी सांगितले की सरकार इमिग्रेशन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे काम करत आहे.

रॉजर्स यांच्या मते, “अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अल्पावधीत इतर कोणत्याही आधुनिक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा इमिग्रेशन कायदे अधिक कडक केले आहेत. त्यांनी अमेरिकन कामगारांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे.”

ते म्हणाले, “नवीन H-1B व्हिसा अर्जांवर अतिरिक्त $100,000 शुल्क लादणे ही प्रणालीचा गैरवापर रोखण्याच्या दिशेने एक मोठे पहिले पाऊल आहे जेणेकरुन अमेरिकन कामगार स्वस्त परदेशी कामगारांना त्यांच्या नोकऱ्या गमावू नयेत.”

मंगळवारी 'फॉक्स न्यूज'ला दिलेल्या मुलाखतीत, जेव्हा ट्रम्प यांना विचारले गेले की त्यांच्या सरकारने H-1B व्हिसाला कमी प्राधान्य देण्याची योजना आखली आहे, तेव्हा ते म्हणाले, “नाही, आम्हाला प्रतिभा हवी आहे.”

जेव्हा अँकर म्हणाला, “आमच्याकडे खूप प्रतिभा आहे,” तेव्हा ट्रम्प म्हणाले, “नाही, तुमच्याकडे विशेष प्रतिभा नाही. बेरोजगार लोकांना थेट कारखान्यांमध्ये किंवा क्षेपणास्त्र निर्मितीमध्ये ठेवता येत नाही. त्यासाठी विशेष कौशल्ये आवश्यक आहेत.”

गेल्या आठवड्यात यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबरने H-1B व्हिसाशी संबंधित संभाव्य गैरवर्तनाच्या 175 हून अधिक प्रकरणांची चौकशी सुरू केली. “प्रोजेक्ट फायरवॉल” नावाच्या मोहिमेअंतर्गत ही तपासणी केली जात आहे, ज्याचा उद्देश नियमांविरुद्ध परदेशी कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करणे हा आहे.

“कामगार विभाग H-1B व्हिसाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि अमेरिकन नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक संसाधनाचा वापर करत आहे,” असे कामगार सचिव लोरी चावेझ-डेरेमर यांनी सांगितले.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की ट्रम्प प्रशासनाच्या H-1B धोरणाला अनेक खासदार आणि संघटनांनी विरोध केला आहे. अमेरिकेतील सर्वात मोठी व्यापारी संघटना 'यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स'नेही या धोरणाविरोधात खटला दाखल केला आहे.

31 ऑक्टोबर रोजी, अमेरिकेच्या पाच खासदारांनी ट्रम्प यांना पत्र लिहून 19 सप्टेंबरच्या त्यांच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले, कारण त्याचा भारत-अमेरिका संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

2024 मध्ये एकूण H-1B व्हिसांपैकी सुमारे 70 टक्के वाटा भारतीय वंशाच्या व्यावसायिकांचा असेल, कारण भारतातून येणाऱ्या कुशल कामगारांची संख्या सर्वाधिक आहे आणि प्रलंबित प्रकरणांची सर्वात मोठी संख्या देखील भारताशी संबंधित आहे.