प्रत्येक नवीन मोबाईलमध्ये हे सरकारी ॲप बंधनकारक असेल; भारत सरकारचा आदेश

भारत सरकारने सर्व प्रमुख स्मार्टफोन कंपन्यांना पुढील 90 दिवसांच्या आत प्रत्येक नवीन मोबाइल फोनमध्ये सरकारी सायबर सुरक्षा ॲप संचार साथी पूर्व-इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि वापरकर्त्यांना फोनवरून ते काढण्याची किंवा अक्षम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. दूरसंचार मंत्रालयाने जारी केलेला हा आदेश सार्वजनिकरित्या जारी करण्यात आला नव्हता, परंतु स्मार्टफोन उत्पादकांना खाजगीरित्या पाठवण्यात आला होता. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मोबाईल उपकरणांची सुरक्षा, बनावट IMEI नंबरचा गैरवापर आणि सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

सरकारी आदेशात असेही म्हटले आहे की, जे स्मार्टफोन्स पुरवठा साखळीमध्ये आधीपासूनच आहेत, कंपन्यांना हे ॲप सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे पाठवावे लागेल. या निर्देशामुळे Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo आणि Vivo सारख्या जवळपास सर्व मोठ्या कंपन्यांवर परिणाम होईल. भारतातील 1.2 अब्जाहून अधिक मोबाईल ग्राहकांमुळे या निर्णयाचा खूप व्यापक परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे.

तथापि, ॲपलसमोर या आदेशाचे सर्वात मोठे आव्हान आहे, कारण कंपनीचे धोरण फोनच्या विक्रीपूर्वी कोणत्याही तृतीय-पक्ष किंवा सरकारी ॲपला प्री-इंस्टॉल करण्याची परवानगी देत ​​नाही. याविरोधात ॲपल सरकारशी बोलू शकते किंवा पर्यायी उपायाची मागणी करू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. “ॲपलने याआधीही अशा मागण्या नाकारल्या आहेत. ते वापरकर्त्यांना अनिवार्य प्री-इंस्टॉल करण्याऐवजी ॲप इंस्टॉल करण्यासाठी प्रॉम्प्ट करण्याचा पर्याय देऊ शकतात,” असे काउंटरपॉइंट रिसर्चचे संचालक तरुण पाठक म्हणाले.

सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की दूरसंचार नेटवर्कवरील बनावट IMEI, चोरीचे मोबाइल फोन, फसवे कॉल्स आणि इतर सायबर सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी संचार साथी ॲप आवश्यक आहे. सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की या ॲपच्या मदतीने आतापर्यंत 3.7 दशलक्षाहून अधिक चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक केले गेले आहेत, तर 30 दशलक्षाहून अधिक बनावट मोबाइल कनेक्शन बंद करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, ॲपद्वारे 7 लाखांहून अधिक मोबाइल फोन जप्त करण्यात आले आहेत, ज्यात एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात 50,000 फोनचा समावेश आहे.

या निर्णयावर प्रायव्हसी तज्ज्ञही प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की जर सरकारी ॲप्स फोनवर अनिवार्य केले आणि काढून टाकण्याची परवानगी दिली नाही तर त्याचा वापरकर्त्यांच्या गोपनीयता आणि डिजिटल स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, सरकारचे म्हणणे आहे की ॲप केवळ डिव्हाइस-स्तरीय सुरक्षिततेसाठी आहे आणि सायबर गुन्ह्यांशी लढण्यासाठी त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कंपन्यांना या आदेशाचे ९० दिवसांत पालन करावे लागणार आहे. इंडस्ट्रीच्या प्रतिक्रिया आणि ॲपलसारख्या आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांची भूमिका येत्या काळात या निर्णयाचे भवितव्य ठरवेल.

हे देखील वाचा:

जपानमधील मुस्लिम कबरींविरोधात निषेध, आपल्याच देशात दफन करा!

वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीची मुदत वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला

दिल्ली विमानतळाजवळील फ्लाइटमध्ये जीपीएस स्पूफिंगची पुष्टी झाली, केंद्र सरकारने संसदेत खुलासा केला