भुवनेश्वर: गेल्या पाच वर्षांत रीड सरकारने सुरू केलेल्या 207 मेगा पाइपद्वारे पाणीपुरवठा प्रकल्पांपैकी केवळ 25 पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती मंगळवारी विधानसभेत देण्यात आली.
पिण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प पूर्ण होण्यास झालेल्या विलंबावर अनेक सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, पंचायती राज आणि पेयजल मंत्री (PR&DW) रबी नारायण नाईक म्हणाले की 207 प्रकल्पांपैकी 25 प्रकल्प 2020-21 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षात पूर्ण झाले आहेत.
मागील (बीजेडी) सरकारने फक्त तीन मेगा पिण्याच्या पाणी पुरवठा प्रकल्प पूर्ण केले होते, तर सध्याच्या सरकारने गेल्या 17 महिन्यांत 22 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, ते म्हणाले.
त्याचप्रमाणे, पूर्वीच्या बीजेडी प्रशासनाने केवळ 16 प्रकल्पांमध्ये नागरी कामे पूर्ण केली होती, तर सध्याच्या प्रशासनाने 66 प्रकल्पांची 90 टक्क्यांहून अधिक नागरी कामे पूर्ण केली आहेत, असे नाईक म्हणाले.
भाजप सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात सौर पंप आणि लहान पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
“बीजेडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, ग्रामीण भागातील लोकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित रहावे लागले. पूर्वीच्या प्रशासनाने फक्त पाईप खरेदी केले आणि पाणीपुरवठा करण्यासाठी इतर नागरी कामांमध्ये प्रगती न करता ते टाकले,” मंत्री म्हणाले.
विरोधी बीजेडीवर निंदा करताना नाईक म्हणाले की, मागील सरकारने जमिनीवरील प्रगती न पाहता एकूण निधीपैकी 80 टक्के निधी कार्यकारी संस्थांना दिला होता.
“प्रकल्पांसाठी एकूण 35,193.24 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यापैकी 17, 502.12 कोटी रुपये आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2025-26 या कालावधीत खर्च करण्यात आले आहेत,” ते म्हणाले.
नाईक म्हणाले की, भूसंपादनातील समस्या, अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींचे दुर्लक्ष, वैधानिक मंजुरींमध्ये होणारा विलंब आणि विविध विभागांकडून योग्य मार्ग (ROW) मंजुरी यासह विविध कारणांमुळे काही प्रकल्पांना विलंब झाला आहे.
या संदर्भात, चूक करणाऱ्या एजन्सींना दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे मंत्री म्हणाले.
या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, सरकारने सुधारात्मक उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यात योग्य संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करणे, जसे की उच्च-स्तरीय समिती स्थापन करणे, ज्याचे अध्यक्ष विकास आयुक्त आणि सदस्य म्हणून भागधारक विभागांचे सचिव आहेत. हे मासिक आढावा बैठका घेते.
PR&DW विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आणखी एक समितीही सर्व पायाभूत सुविधा विभागांचे अभियंता-इन-चीफ सदस्य म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, प्रलंबित मंजूरी आणि समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय बैठका दर महिन्याला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येत असून, कामांच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा मजबूत करण्यात आली आहे, असेही नाईक यांनी सांगितले.
चर्चेत सहभागी होताना कटकच्या आमदार सोफिया फिरदौस यांनी प्रश्न केला की, सर्व मेगा प्रकल्प केवळ 17 कंत्राटदारांना कसे दिले गेले आणि 35,000 कोटी रुपयांचा आगाऊ निधी कसा दिला गेला. या प्रकरणाची दक्षता चौकशीची मागणी त्यांनी केली.
त्यांच्या उत्तरात मंत्री म्हणाले की, मागील सरकारने तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि इतर राज्यांतील कंपन्यांना कंत्राट दिले होते.
भाजप सरकारचा पारदर्शकतेवर विश्वास असल्याचे सांगून नाईक यांनी भविष्यात कारवाई होऊ शकते, असे संकेत दिले.
2027 पर्यंत सर्व घरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी भाजप सरकार कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.
पीटीआय
Comments are closed.