69 लाख पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही का? जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

8 वा वेतन आयोग: केंद्र सरकारने मंगळवारी (10 नोव्हेंबर) आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भातील अटींना मंजुरी दिली. यानंतर केंद्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी सेवाशर्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून वेतन आयोग लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे. या सगळ्यामध्ये पेन्शनधारकांबाबतचा मोठा मुद्दा समोर आला आहे. सुमारे 69 लाख पेन्शनधारकांना सरकारने जारी केलेल्या अटींमधून वगळण्यात आले आहे.

'टर्म ऑफ रेफरन्स' खंड काढला

केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी जारी केलेल्या संदर्भ अटींमधून 69 लाख पेन्शनधारकांना वगळले आहे. सरकारच्या या पावलावर ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) नाराज आहे. या निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी फेडरेशनने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून केली आहे. पेन्शन सुधारणेची तरतूद सातव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करण्यात आली होती, परंतु आठव्या वेतन आयोगात नाही, असा आरोप फेडरेशनने केला आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमधून हे कलम पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. यासोबतच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधील वाढही थांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

PAN-Aadhaar Link Status: आधार आणि PAN लिंक करणे आवश्यक आहे, तुमचे खाते लिंक आहे की नाही हे सोप्या चरणांमध्ये जाणून घ्या.हे देखील वाचा:

महासंघाने केंद्र सरकारकडे दाद मागितली

ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) ने वेतन आयोगात बदल करण्याची विनंती केली आहे. महासंघाने सरकारपुढे चार प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत.

1. पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा 8व्या वेतन आयोगात समावेश करावा.
2. पेन्शन रचनेची प्रभावी तारीख 1 जानेवारी 2026 पासून निश्चित करावी.
3. कम्युटेड पेन्शन (ज्याचा काही भाग आगाऊ घेतला जातो) 11 वर्षांनी पुनर्संचयित केला पाहिजे. हे सहसा 15 वर्षांनंतर होते.
4. पेन्शनमध्ये दर पाच वर्षांनी ५ टक्के वाढ करावी. (संसदेच्या स्थायी समितीने ही सूचना केली होती)