Maharashtra Education Minister Dada Bhuse meet MNC Raj Thackeray on hindi compulsory


मुंबई : राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या त्रिभाषा सूत्रानुसार पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तिन्ही भाषा शिकणे अनिवार्य राहणार आहे. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील सरकारवर निशाणा साधला होता. याच मुद्द्यावर राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची त्यांच्या निवासस्थानी शिवतीर्थावर जाऊन भेट घेतली. पण, यावेळी त्यांची मनधरणी फेल झाल्याचे समोर आले आहे. स्वतः दादा भुसे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना, “सरकारची भूमिका सध्या तरी राज ठाकरेंना मान्य नाहीच असे दिसत आहे,” असे स्पष्टपणे सांगितले. (Maharashtra Education Minister Dada Bhuse meet MNC Raj Thackeray on hindi compulsory)

हेही वाचा : Rohini Khadse on Lonikar : जनता लोण्याचे तूपही करू शकते, रोहिणी खडसेंचा लोणीकरांना इशारा 

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी दादा भुसेंसह शिक्षण खात्यातील महत्वाच्या अधिकाऱ्यांनी राज ठाकरेंना हिंदी भाषा सक्तीबाबत माहिती दिली. राज ठाकरे आणि दादा भुसे यांच्यात अर्धा तास चर्चा झाली. “राज ठाकरे यांनी काही चांगल्या सूचना देखील केल्या आहेत. त्यांनी दिलेल्या सूचनांची आम्ही नोंद घेतली आहे. आज जी काही चर्चा झाली आहे, त्याची माहिती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना देऊ.” असे दादा भुसे म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्यातरी राज ठाकरे यांना सरकारची भूमिका मान्य नाही. हिंदीबाबत राज ठाकरे यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट ठेवली. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासनाने हा निर्णय केला.” असे ते म्हणाले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात 23 जून रोजी मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले होते की, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. या विषयावर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यांसह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.



Source link

Comments are closed.