देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेला जनसुरक्षा कायदा लोकशाही, नागरी स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारा आहे. डाव्या विचारांच्या लोकांना घाबरून फडणवीस यांनी हा कायदा राक्षसाप्रमाणे निर्माण केला. देशाला आज सर्वात जास्त धोका उजव्या कडव्यांपासून आहे. समाजहिताविरुद्ध काम करणाऱ्या सरकारविरुद्ध बंडाळी करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे!
काही व्यक्ती, संस्था आणि राज्यकर्ते आपण लोकशाहीवादी असल्याचा आव आणतात, परंतु प्रत्यक्ष कसोटीचा प्रसंग आल्यावर मात्र या लोकांचे खरे अंतरंग पटकन बाहेर येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाशवी बहुमताच्या बळावर जनसुरक्षा कायदा विधानसभेत मंजूर करून घेतला. `अर्बन नक्षलवादी’ विचाराच्या लोकांना अटकाव करण्यासाठी, त्यांची नाकेबंदी करण्यासाठी `जनसुरक्षा विधेयक’ आणले असे फडणवीस म्हणतात ते पटणारे नाही. सरकार व त्यांच्या लाडक्या भांडवलदारी मित्रांच्या कारवायांवर प्रश्न विचारणाऱ्यांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी त्यांनी जनसुरक्षा कायदा मंजूर करून घेतला. आमचे मित्र राजू परुळेकर यांनी मोजक्या शब्दांत या कायद्याच्या पोटात हात घातला. भांडवलदार गौतम अदानी व त्याच्या आर्थिक साम्राज्याचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आणला. चंद्रपूरपासून छत्तीसगड, झारखंडच्या जंगलात अदानीचे खाण उद्योगाचे साम्राज्य पसरले आहे. जंगलातील आदिवासी, वनवासी या घुसखोरीस विरोध करीत आहेत. जंगलात काम करणारे, त्यांचे नेते आदिवासींचे हक्क व जंगलाच्या रक्षणासाठी संघर्ष करीत आहेत. अदानीच्या साम्राज्यशाहीस विरोध करणाऱ्या या सगळ्यांना नव्या `अदानी सुरक्षा’ कायद्याखाली अटक करून कित्येक महिने तुरुंगात डांबले जाईल. फडणवीस यांनी हा काळा कायदा त्यासाठीच आणला. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा जगातील सर्वात मोठा जमीन घोटाळा आहे. मूळ धारावीकरांना त्यांच्या हक्काच्या जागेवरून उखडून फेकले जाईल व आपल्या हक्कांसाठी लढणारे धारावीकर व त्यांचे नेते `अर्बन नक्षलवादी’ ठरवून `अदानी सुरक्षा’ कायद्याखाली तुरुंगात टाकले जातील. एका उद्योगपतीच्या संपत्ती रक्षणासाठी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एक विशेष कायदा मंजूर होतो व सत्ताधारी पक्षाचे मराठी आमदार लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्याची हत्या झाली हे उघड्या डोळ्याने पाहत विजयी मुद्रेने बाके वाजवतात. हे चित्र भयंकर आहे.
कायदा का?
माओवादी विचारांच्या लोकांना अटकाव करण्यासाठी जनसुरक्षा कायद्याची निर्मिती केली हे देवेंद्र फडणवीस यांचे आणखी एक विधान न पटणारे आहे. माओवादी चीनशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्रमंत्री सध्या चीनमध्ये गेले आहेत व चीनमधील सर्व माओवादी प्रमुख नेत्यांना ते भेटत आहेत. आता फडणवीस जयशंकर यांना माओवादी ठरणार काय? “लोकशाहीवादी संस्थांमध्ये घुसा आणि अराजक निर्माण करा, असा थेट संदेश माओवाद्यांनी त्यांच्या कॅडरला दिला आहे. हे माओवादी अशा कोणत्या संस्थांमध्ये शिरले आहेत याचा माग काढला जाईल व कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे श्री. फडणवीस म्हणाले. “गांधीवादी संस्थांमध्ये माओवाद्यांची घुसखोरी झाली आहे,” असे फडणवीस यांचे मत आहे. फडणवीस यांचे हे विधान पूर्णपणे दिवाळखोरीचे आहे. फडणवीस यांचा आक्षेप आहे की, `जनसुरक्षा विधेयक’ न वाचताच विरोध सुरू आहे. पण सत्य हेच आहे की, जनसुरक्षा कायदा म्हणजे आणीबाणीतल्या `मिसा’ कायद्याचे दुसरे रूप आहे. डाव्या विचारसरणीतील `जहाल’ म्हणजे कडव्या लोकांना आवरण्यासाठी हा कायदा आहे. हे सर्व कशासाठी? मग जे नवहिंदुत्ववादी वगैरे सध्या निर्माण झाले आहेत त्या अतिरेकी उजव्या विचारसरणीवर फडणवीस यांचा आक्षेप का नाही? फडणवीस म्हणतात, “गांधीवादी संस्थांमध्ये माओवादी चर्चासत्रे घेतात.” मग काय हो फडणवीस, गांधींचा इतका पुळका आता आला असेल तर गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेचा जाहीरपणे उदो उदो करणाऱ्या `कडव्या उजव्यां’वर तुम्ही कोणती कारवाई करणार आहात? गोडसेवादी गांधींच्या पुतळ्यावर गोळ्या चालवून हत्या करतात. हा कडवटपणा कसा माराल? श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे भाजपचे गुरुदेव मानले जातात. गांधी हत्येनंतर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे गांधी हत्येतील आरोपींच्या मदतीसाठी `निधी’ संकलन करीत होते. तेव्हा सरदार पटेल यांनी मुखर्जींना जाहीरपणे फटकारले होते. त्याच सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा आता भाजपने अहमदाबादेत उभा केला. नव्हे, करावा लागला. आता हे `कडवे उजवे’ कोणत्या विचारसरणीचे असतात ते समजून घेतले पाहिजे. या सर्व `कडव्या उजव्या’ मंडळींचा स्वातंत्र्य लढय़ात सहभाग नव्हता. स्वातंत्र्य संग्रामातील सगळ्यात मोठे आंदोलन `भारत छोडो’ किंवा `चले जाव’ला भाजपचे गुरुवर्य (उजवे कडवे) श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी विरोध केला होता. सुभाषचंद्र बोस आझाद हिंद सेना घेऊन भारताच्या दिशेने निघाले होते तेव्हा मुखर्जी हे सुभाषचंद्रांवर कठोर कारवाई करण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. जेव्हा मुखर्जी बंगालमध्ये जाहीरपणे सभा घेत तेव्हा सुभाषचंद्र बोस यांच्या फॉरवर्ड ब्लॉकचे कार्यकर्ते त्यांच्यावर दगडफेक करीत, पण त्याच सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील इंडिया गेटसमोर उभारला. बोस यांच्या फॉरवर्ड ब्लॉकची विचारसरणी `डावी कडवी’ होती व मोदी यांना सध्या बोस प्रिय आहेत. सरदार पटेल भारताच्या संविधान सभेत 370 कलम मंजूर करत होते तेव्हा उजव्या कडव्या मुखर्जींनी त्याविरोधात एक शब्द उच्चारला नाही. डॉ. आंबेडकर संसदेत हिंदू कोड बिल मंजूर करू इच्छित होते तेव्हा मुखर्जी यांनी डॉ. आंबेडकरांचा अपमान केला. असंसदीय शब्दांचा वापर केला व हिंदू कोड बोल बिल मंजूर होऊ दिले नाही. मुखर्जी यांची विचारसरणी ही कडवट उजवी होती व त्यातून अशांतता, अस्थिरता निर्माण होण्यास आजही संधी मिळते. दुसरे असे की, कोणी काय खायचे व नाही, कोणी कोणते कपडे घालायचे यावर अतिरेकी कारवाया करणे, मॉब लिंचिंग करणे हा `अर्बन नक्षलवादा’चाच प्रकार आहे. `लव्ह जिहाद’च्या नावाखाली हत्या घडवणे व दंगलीचा माहौल करणे `अर्बन नक्षलवाद’ आहे. त्यावर फडणवीसांच्या जनसुरक्षा कायद्यात काय सांगितले आहे? फडणवीस यांनी अशा `उजव्या’ अतिरेकी विचारसरणीचाही जनसुरक्षा कायद्यात समावेश करायला हवा. हे कडवे उजव्या विचारसरणीचे लोक देशाच्या स्वातंत्र्य आणि सामाजिक चळवळीत कधीच नव्हते. महाराष्ट्राच्या लढ्यातही नव्हते. याउलट कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, कॉ. रणदिवे, सेनापती बापट, भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, अश्फाकउल्ला खाँ, सुभाषचंद्र बोस (काँग्रेसचे असले तरी), सुखदेव हे तुरुंगात गेले व फासावरही गेले. पूर्ण स्वराज्याची मागणी करणाऱ्यांत `डावे कडवे’ स्वामी कुमारनंद सर्वात पुढे होते. मीरत बॉम्ब खटला, काकोरी खटला, अंदमान जेलमधील ब्रिटिश सरकारविरोधातल्या आंदोलनात मोदी-फडणवीसांच्या विचारांचे लोक कोठेच नव्हते. जे होते ते सगळे `डावे कडवे’ होते. संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ातही शाहीर अमरशेख, अण्णाभाऊ साठे, कॉ. गंगाधर रेड्डी, क्रांतिवीर नाना पाटील, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे हे सर्व डाव्या विचारसरणीचे कडवे लोक होते. म्हणूनच आज श्री. फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषवीत आहेत.
राजकीय सूड!
फडणवीसांचा महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा, 2024 कायदा सुरक्षिततेच्या नावाखाली सामाजिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था, अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या संघटना व नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणार आहे. फडणवीस यांचे सरकार त्यांच्या मर्जीने `बेकायदेशीर संघटना’, `बेकायदेशीर कृत्य’ ठरवतील व सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका असल्याच्या सबबीखाली संघटनांवर बंदी आणली जाईल. राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणाला विरोध करणे हा अपराध ठरेल. भाषण, लेखन, व्यंगचित्र, समाजमाध्यमांवरील परखड भाषा `बेकायदेशीर कृत्य’ ठरवून `मिसा’ कायद्याप्रमाणे तुरुंगात डांबले जाईल. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर व गौतम अदानीच्या सार्वजनिक संपत्ती लाटण्याच्या प्रकरणावर बोलणे, आंदोलन करणे अपराध ठरेल. फडणवीसांचा `जनसुरक्षा’ कायदा एक भयंकर राक्षस आहे. सध्या अनेक सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था, आदिवासी पाडय़ांवर जंगलात काम करीत आहेत. असंघटित कामगारांच्या हक्कांसाठी सरकारविरोधात लढत आहेत. यातील बहुतेक स्वयंसेवी संस्थांनी लोकसभा निवडणुकीत हुकूमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध प्रचार केला. `मोदी नकोत’ ही भूमिका घेतली. महाराष्ट्रात या सर्व संस्था श्री. शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकांना हजर राहिल्या. त्यामुळे भाजपला धोका निर्माण झाला. या संतापातून या संघटनांना धडा शिकवण्यासाठी नागरी स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारा `जनसुरक्षा’ कायदा महाराष्ट्रात आला. फडणवीस नक्षलवादाविरुद्ध बोलतात. भयानक विषमता व अन्याय यातून नक्षलवादाचा उदय होतो. तेव्हा ही विषमता नाहीशी होणे हाच या अतिरेकी प्रवृत्ती नाहीशी करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. हे असले कायदे करून ही प्रवृत्ती नाहीशी होणार नाही.
शेवटी इतकेच सांगतो, कोणतेही सरकार जर समाजाच्या हिताविरुद्ध असेल तर `समाजात’ बंडाळी निर्माण करण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. हा हक्कच प्रत्येक देशातील राष्ट्रीय चळवळीचा पाया आहे. देशातील स्वातंत्र्य लढा याच तत्त्वावर चालवण्यात आला. जयप्रकाश नारायण यांचे इंदिरा गांधींविरुद्धचे आंदोलन याच तत्त्वावर चालवण्यात आले. समाजात बंडाळी निर्माण होता कामा नये हा `जनसुरक्षा’ कायद्याचा सिद्धांत राष्ट्रविरोधी आणि लोकशाहीविरुद्ध आहे.
आपल्याच पापी कृत्यांना सरकार घाबरले आहे. हे सरकार लोक उलथवून टाकतील म्हणून उजव्या कडव्यांनी (जे डरपोक आहेत) डाव्या कडव्यांविरोधात हे कागदी शस्त्रबळ वापरले आहे.
ट्विटर – @Rautsanjay61
जीमेल- rautsanjay61@gmail.com
Comments are closed.