अमेरिकेशी थेट चर्चा न करण्याची इराणची घोषणा, अणुसंवर्धन सुरूच राहणार

इराण आण्विक कार्यक्रम: इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले आहे की तेहरान अण्वस्त्र किंवा क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर अमेरिकेशी थेट चर्चेच्या बाजूने नाही. ते म्हणाले की इस्लामिक रिपब्लिकचा युरेनियम संवर्धन क्षमता सोडण्याचा कोणताही हेतू नाही.

अल जझीराशी बोलताना अरघची म्हणाले की, आम्ही आमच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाशी कधीही तडजोड करणार नाही आणि कोणताही समंजस देश स्वत:ला नि:शस्त्र करणार नाही. युरेनियम संवर्धन थांबवणे आपल्यासाठी शक्य नाही. युद्धातून जे साध्य होऊ शकत नाही ते चर्चेतूनही साध्य होणार नाही. आम्हाला वॉशिंग्टनशी थेट चर्चा नको आहे परंतु अप्रत्यक्ष (मध्यस्थीवर आधारित) चर्चेद्वारे करारावर पोहोचणे शक्य आहे.

आण्विक साहित्य अजूनही ढिगाऱ्याखाली आहे

ते पुढे म्हणाले की इराण त्याच्या आण्विक कार्यक्रमाशी संबंधित चिंतेवर वाटाघाटी करण्यास तयार आहे जर परिस्थिती वाजवी असेल. खरी तडजोड शक्य आहे, परंतु वॉशिंग्टनने अशा अटी ठेवल्या आहेत ज्या स्वीकार्य किंवा व्यावहारिक नाहीत. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी जूनमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या आण्विक स्थळांवर केलेल्या हल्ल्यांचा संदर्भ देत म्हणाले की, अणुसामग्री अजूनही ढिगाऱ्याखाली आहे आणि ती इतरत्र कुठेही नेण्यात आलेली नाही. तळ नष्ट झाले तरी आमचे तंत्रज्ञान सुरक्षित आणि विद्यमान आहे.

सहकार्य पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन

तेहरान सर्व संभाव्य परिस्थितींसाठी तयार असल्याचेही ते म्हणाले. एक दिवस अगोदर, इजिप्तने इराण आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) यांना नष्ट झालेल्या अणु स्थळांच्या तपासणीवरून सुरू असलेला वाद संपवण्याची विनंती केली होती. इजिप्तचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अब्देल्लाट्टी यांनी अरघची आणि IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी यांच्याशी फोनवर बोलून सहकार्य पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले.

हेही वाचा:- या देशात आक्रोश होईल! अमेरिका हवाई हल्ल्याच्या तयारीत… मियामी हेराल्डच्या अहवालाने खळबळ उडवून दिली

उल्लेखनीय आहे की जूनमध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत झालेल्या संघर्षानंतर इराणने संयुक्त राष्ट्रांच्या अणु निरीक्षण संस्थेला सहकार्य करणे पूर्णपणे बंद केले होते. अलीकडेच, इराण, रशिया आणि चीनने संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस आणि सुरक्षा परिषदेला पत्र पाठवून घोषित केले की 2015 संयुक्त व्यापक कृती योजना (JCPOA) आता औपचारिकपणे कालबाह्य झाली आहे. पत्रात म्हटले आहे की UNSC ठराव 2231 मधील कलम 8 आता 18 ऑक्टोबर 2025 पासून प्रभावहीन झाले आहे. इराणी मीडिया IRNA नुसार, हे पाऊल ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी (E3) च्या स्नॅपबॅक यंत्रणा सक्रिय करण्याच्या टीकेमध्ये आले आहे.

(एजन्सी इनपुटसह)