केरळ हे 'अत्यंत दारिद्र्य मुक्त' राज्य झाले आहे

मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची विधानसभेत घोषणा : विरोधकांची टीका

वृत्तसंस्था/ तिरुवनंतपुरम

केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी शनिवारी विधानसभेत राज्याला ‘अतिगरिबी’मुक्त घोषित केले. केरळने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठत अतिगरिबी पूर्णपणे कमी केली आहे. अशी किमया करणारे केरळ हे दक्षिण आशियातील पहिले राज्य बनले आहे. केरळच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित सभागृहाच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. दरम्यान, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने सरकारच्या या दाव्याला पूर्णपणे फसवणूक असे संबोधत सरकारचा निषेध केला आहे.

राज्यातून आता ‘अतिगरिबी’ दूर झाली असल्याची घोषणा केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी शनिवारी विधानसभेत केली. केरळ हे उद्दिष्ट साध्य करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. पिनारायी सरकारने 2021 मध्ये राज्यातील अतिगरिबी दूर करण्यासाठा निर्मूलन प्रकल्प सुरू केला होता. याअंतर्गत, 64,006 कुटुंबांची ओळख पटवण्यात आली. त्यानंतर गेल्या चार वर्षांत या कुटुंबांना अतिगरिबीतून बाहेर काढण्यात आल्याचा दावा डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने केला आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या मोहिमेंतर्ग 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसह, अत्यंत गरिबीशी झुंजणाऱ्या कुटुंबांना दररोज जेवण, आरोग्यसेवा, घरे, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन्शन यासारखी आवश्यक कागदपत्रे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

केरळमध्ये 2021 मध्ये सुरू झालेल्या ‘गरिबी हटाव’ उपक्रमांतर्गत राज्य सरकारने 14 जिह्यांमध्ये 1,300 सर्वेक्षणकर्ते तैनात करत पाहणी सुरू केली. वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत पातळीवर तपशीलवार सर्वेक्षण करण्यात आले. मोबाईल अॅपद्वारे मुलाखती घेण्यात आल्या. या सर्वेक्षणामध्ये 1 लाख 3 हजार 99 अतिगरीब लोकांची ओळख पटली. त्यापैकी 81 टक्के लोक ग्रामीण भागातील होते. तर 68 टक्के लोक एकटे राहत होते. 24 टक्के लोकांना आरोग्य समस्या असल्याचेही सर्वेक्षणात दिसून आले होते.

या पथकांनी मोबाईल अॅप वापरून वॉर्डस्तरीय नामांकने, उपसमित्यांद्वारे शॉर्टलिस्टिंग आणि ग्रामसभांमध्ये पडताळणी अशी बहुस्तरीय प्रक्रिया पूर्ण केली. या डेटाच्या आधारे सरकारने 73 हजार सूक्ष्म योजना विकसित करत प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजांनुसार मदत पुरवली. प्रत्येक पैशाचा आणि मदतीचा हिशेब ठेवण्यात आला. ही कठोर देखरेख प्रणाली कोट्टायम जिह्यात सुरू करत तेथे 978 सूक्ष्म योजना विकसित करण्यात आल्या. त्यानंतर हे मॉडेल संपूर्ण राज्यात विस्तारण्यात आले. सरकारी प्रयत्नातून 4 हजार 394 कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्रोत प्राप्त झाले. या मानवतावादी प्रयत्नाने केरळने पुन्हा एकदा सामाजिक भागीदारी आणि सरकारी देखरेख गरिबीसारख्या आव्हानांनादेखील दूर करू शकते हे सिद्ध केले आहे.

विरोधकांचा मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल

विधानसभेचे विशेष अधिवेशन सुरू होताच विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीसन यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. केंद्र सरकारच्या मते राज्यात अंदाजे 5.9 लाख कुटुंबे ‘अति गरीब’ या श्रेणीत येतात. केंद्र सरकारतर्फे अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) कार्ड जारी करण्यात आले असून त्यांना तांदूळ, धान्य आणि पीठ आदी रेशन सुविधा दिल्या जातात. अशा अवस्थेत जर राज्य सरकार केरळला अत्यंत गरिबीतून मुक्त झाल्याचे घोषित करत असल्यास सदर लाभार्थींना केंद्र सरकारकडून मिळणारे लाभ थांबवले जाणार आहेत काय? असा प्रश्न त्यांनी केला.