“दहशतवादी कट रचणे हा देखील गुन्हा आहे”; ISIS ची विचारधारा पसरवणाऱ्या आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला नाही

सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी, यूएपीए (बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा), 1967 अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला. आरोपी सय्यद ममूर अली उर्फ ​​ममूर भाई याच्यावर ISIS ची विचारधारा पसरवण्याचा आणि जबलपूर ऑर्डनन्स फॅक्टरीवर दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे, जेणेकरून दहशतवादी कारवायांसाठी शस्त्रे गोळा करता येतील.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दहशतवादी घटना घडवून आणण्याची तयारी करणे हा देखील कायदेशीर गुन्हा आहे. दोन वर्षांत खटला पूर्ण न झाल्यास आरोपीला शिक्षा न झाल्यास तो पुन्हा जामीन मागू शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. आरोपी दोन वर्षांपासून तुरुंगात आहे, 64 पैकी 19 साक्षीदारांनी साक्ष दिली आहे. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने दोन वर्षांत खटला पूर्ण करावा. जर तो आरोपीचा कोणताही दोष नसताना पुढे गेला तर त्याला पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा असेल.”

न्यायालयात जोरदार चर्चा

जेव्हा सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा आरोपींच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ डे म्हणाले की, “कालच्या घटनेनंतर (दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात १३ जण ठार झाले), आज या खटल्याची सुनावणी करण्याची ही योग्य वेळ नाही.” यावर न्यायमूर्ती मेहता यांनी उत्तर दिले, “नाही, आजच योग्य वेळ आहे – संदेश देण्याची.”

जेव्हा न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की आरोपींकडून प्रक्षोभक साहित्य जप्त करण्यात आले आहे, तेव्हा डे यांनी प्रतिवाद केला की “केवळ इस्लामिक साहित्य सापडले आहे, दहशतवादी साहित्य नाही.”

आरोपांचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, “तुम्ही ISIS सारखा व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला होता, त्याचा उद्देश काय होता?” डे यांनी उत्तर दिले की “केवळ नियोजन करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही जोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होत नाही.” यावर न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, “पण तुमच्याविरुद्ध प्राथमिक पुरावे आहेत – तुमच्यावर देशात दहशत पसरवल्याचा आरोप आहे.” न्यायमूर्ती नाथ पुढे म्हणाले, “समाजात अस्थिरता आणि असभ्यता पसरवण्याचा प्रयत्न केल्याचा तुमच्यावर आरोप आहे.”

NIA च्या तपासात काय समोर आले

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) च्या म्हणण्यानुसार, कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान ममूर अली आणि त्याच्या साथीदारांनी झाकीर नाईकसारख्या कट्टरपंथी धर्मोपदेशकांच्या प्रभावाखाली ISIS ची विचारसरणी स्वीकारली. त्यांना संपूर्ण जगात, विशेषतः भारतात शरियत कायदा लागू करायचा होता. त्यांनी ISIS आणि अल-कायदाच्या झेंड्यांसारखी पत्रके तयार केली आणि ती मशिदींवर चिकटवली, जेणेकरून “समविचारी” लोकांशी संपर्क साधता येईल. ममूर अलीने “फिस्बिलिल्लाह” नावाचा व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला, जिथे तो अतिरेकी साहित्य शेअर करत असे. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, जबलपूर ऑर्डनन्स फॅक्टरीवर हल्ला करून शस्त्रे लुटण्याची त्यांची योजना होती. हे अयशस्वी झाल्यास कारखाना उडवून देण्याची योजना होती. देशभर हिंसाचार पसरवणे हा त्यांचा उद्देश होता.

सुप्रीम कोर्टाने या संपूर्ण प्रकरणात स्पष्ट संदेश दिला आहे की, दहशतवादाची केवळ योजना किंवा तयारी करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. आरोपींचे हक्क आणि न्याय या दोघांचेही हक्क अबाधित राहावेत, यासाठी दोन वर्षांत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला दिले.