'स्थानिक' निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, अटीसह मान्यता

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर या निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्याहून अधिक आहे. तेथे एकतर निवडणुका घेऊ नयेत किंवा घेतल्याच तर त्यांचे निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचा अधीन राहतील, अशी अटीही घोषित केली आहे. या संबंधातली पुढीस सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर 21 जानेवारी 2026 पासून सुरू होईल, अशीही घोषणा न्यायालयाने केली आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला दोन महिन्यांपूर्वी दिला होता. तोच आदेश या सुनावणीनंतरही राखण्यात आला आहे. मात्र, आरक्षण अधिक दिले गेल्यास तेथील निवडणुकीचा न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या आधीन राहणार आहे. निवडणुका होणार, हे आता स्पष्ट झाल्याने राजकीय पक्षांना आता प्रचाराला जुंपून घ्यावे लागणार आहे.

याचिकेत काय होते

महाराष्ट्रात नगर पालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. या 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान 2 डिसेंबरला होणार आहे. तसेच मतगणना 3 डिसेंबरला होणार आहे. तथापि, अनेक नगर पालिका आणि नगर पंचायतींमध्ये अन्य मागासवर्गांच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला होता. तसेच हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचाही आरोप होता. तथापि, न्यायालयाने या आधारावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला मोठाच दिलासा न्यायालयाकडून मिळाला.

राज्य निवडणूक आयोगचा युक्तिवाद

शुक्रवारच्या सुनावणीत महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी युक्तिवाद केला आहे. महाराष्ट्रातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायती यांच्या निवडणुका 2 डिसेंबरला होणार आहेत. मात्र, 40 नगरपालिका आणि 17 नगरपंचायती यांच्यात आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद बलबीर सिंग यांनी केला. यावर न्यायालयाने या निवडणुका घेण्याची अनुमती दिली. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 40 नगरपालिका आणि 17 नगरपंचायती यांच्या निवडणुकांचे परिणाम न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असेही स्पष्ट केले.

पुढच्या निवडणुकांसाठी सक्त आदेश

महाराष्ट्रात अद्याप 336 पंचायत समित्या, 32 जिल्हा परिषदा आणि 29 महानगरपालिका यांच्या निवडणुकांची घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. या निवडणुकांमध्ये अन्य मागासवर्गीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात येऊ नये, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रथम टप्प्यातील निवडणुका पार पडताच दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकांचीही घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात येणार नाही, याची दक्षता घ्या, असा आदेश न्यायालयाने दिला. जर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली, तर अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निर्णयही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या आधीन राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बांठिया आयोग अहवालाचा प्रश्न

अन्य मागासवर्गीय आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासंबंधीची सूचना राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या बांठिया आयोगाने केली होती. या सूचनेनुसार काही निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात आली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या आयोगाच्या अहवालावर अद्याप निर्णय दिलेला नाही. आता मोठ्या पीठासमोरच पुढील सुनावणी होणार असल्याने त्यावेळीच या अहवालाचा विचार होणार असल्याचे समजते.

‘सर्वोच्च‘ आदेश काय सांगतो…

ड सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच्या आदेशानुसारच घ्या

ड आरक्षण मर्यादा ओलांडली असल्यास निर्णय न्यायालयाच्या आधीन असेल

ड अंतिम सुनावणी मोठ्या पीठासमोर 21 जानेवारी 2026 पासून सुरू होईल

ड पुढच्या टप्प्यातील निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादा न ओलांडण्याची दक्षता