ममता सरकारचा मोठा यू-टर्न! आता पश्चिम बंगालमध्येही वक्फ कायदा लागू होणार आहे

पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ कायदा लागू झालाकेंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025 ला अनेक महिन्यांपासून विरोध केल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या ममता सरकारने यावर यू-टर्न घेतला आहे. ममता सरकारने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना केंद्रीय पोर्टलवर (umeedminority.gov.in) 6 डिसेंबर 2025 च्या निर्धारित मुदतीपर्यंत सुमारे 82000 वक्फ मालमत्तेचे तपशील अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच हा कायदा स्वीकारण्यात आला आहे.

वाचा :- मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी शिवकुमार यांनी घेतली सिद्धरामय्यांची भेट, न्याहारी बैठकीने खुर्चीचा आंबट दूर होईल का?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पश्चिम बंगालच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा राज्यातील सुमारे 82000 वक्फ मालमत्तेचे तपशील अपलोड करण्याच्या सूचनांबाबत माहिती दिली. असे सांगण्यात येत आहे की केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना 6 डिसेंबर 2025 पर्यंत निर्विवाद वक्फ मालमत्तांची माहिती अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर बंगाल प्रशासनाने डेटा एंट्री प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बिगर NDA शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये आहेत ज्यांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला वक्फ कायदा 1995 च्या अनेक तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. परंतु, काही सुधारणा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या बदलांच्या अंमलबजावणीवर कोणतीही बंदी नाही. सुधारित नियमांनुसार, राज्यातील 8,063 वक्फ मालमत्तांच्या मुतवाल्यांना (वक्फचे काळजीवाहू) 6 डिसेंबरपर्यंत त्यांच्या संपूर्ण मालमत्तेची माहिती UMID पोर्टलवर नोंदवावी लागेल. कायद्याच्या कलम 3B नुसार, केंद्रीय पोर्टलवर सर्व नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तांची माहिती 6 महिन्यांच्या आत अपलोड करणे बंधनकारक आहे.