मूळ वेतनात डीए समाविष्ट करण्याची कोणतीही योजना नाही.

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आठव्या वित्त आयोगाची नोंद करण्यात आली असून सध्याचा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची योजना नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. नुकतीच केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला संमती दिली होती. या आयोगाच्या स्थापनेची आता परिपत्रकात नोंद करण्यात आली आहे.

सोमवारी संसदेच्या शीतकालीन अधिवेशनाला प्रारंभ झाला आहे. अधिवेशनाच्या प्रारंभीच्या दिवशी प्रश्नोत्तर तासात वित्त आयोगाच्या स्थापनेविषयी आणि महागाई भत्त्याविषयी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री चौधरी यांनी उत्तर दिले. सध्या निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 55 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. तर निवृत्तीवेतन धारकांनाही त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनाच्या 55 टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे. आठवा वेतन आयोग यासंबंधी कोणत्या सूचना देणार, याकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे. या आयोगाच्या सूचनांवर देशातील 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक निवृत्त केंद्रीय कर्मचारी यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.