अनेक नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका ऐनवेळी पुढे ढकलण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्व स्तरांतून जोरदार टीका होत आहे. न्यायालयाचा निर्णय आठवडाभरापूर्वी आला तेव्हाच आयोगाने हे पाऊल का उचलले नाही, असा सवाल करतानाच निवडणुका नियोजित कार्यक्रमानुसारच घेण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील 246 नगरपालिका 42 नगरपंचायतींचे मतदान एक दिवसावर आले असताना 20 नगरपालिका व काही प्रभागांमधील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक व अनाकलनीय आहे. कोर्टाच्या निकालाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या असे जर सांगितले जात असेल तर हा निकाल 22 नोव्हेंबरला आला होता, मग 30 नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजे 8 दिवस निवडणूक आयोग काय झोपा काढत होते काय? आपलेच नियमही आयोगाला पाळता येत नाहीत हा कसला आयोग, असा संतप्त सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. 3 डिसेंबरच्या निकालाचा पुढे ढकललेल्या निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे 3 तारखेचा निकालही 20 तारखेच्या मतदानानंतरच जाहीर करावा, अशी मागणीही सपकाळ यांनी केली.
स्वायत्त राज्य निवडणूक आयोग कोणता कायदा काढतंय किंवा तो कुणाचा सल्ला घेत आहे याची मला कल्पना नाही. पण एखादा व्यक्ती कोर्टात गेला म्हणून निवडणुकाच लांबणीवर टाकायच्या हा निर्णय अतिशय चुकीचा आहे.
पूर्वीचे निवडणूक आयोग स्वायत्तपणे निर्णय घेत होते. आताचा आयोग सत्ताधाऱयांच्या दबावाखाली काम करत आहे. असा आयोग आपण कधीच पाहिला नाही. अशा कृतींमुळे लोकांचा आयोगावरचा विश्वास ढळत चालला आहे.
पुनर्विचार करा भाजपची मागणी
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही निवडणूक आयोगावर यासंदर्भात टीका केली आहे. निवडणुका अचानक स्थगित करण्याची राज्य निवडणूक आयागोची भूमिका अयोग्य आहे. त्यामुळे काही निवडणुका स्थगित न करता सुरू ठेवाव्यात, अशी विनंती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केली.
Comments are closed.