महाराष्ट्रातील नगरपरिषदा आणि नगर पंचायत निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाने संपूर्ण निवडणुकीला नवी दिशा मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींचे निकाल आता २१ डिसेंबरला एकत्रित जाहीर केले जातील, जरी काही भागात मतदान पूर्ण झाले असले तरी. कर्ताचा निर्णय एका याचिकेवर आला असून त्यानुसार सुमारे 20 नगरपरिषदांमध्ये कायदेशीर वादामुळे मतदान लांबले आहे. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या तारखांना निकाल जाहीर झाला असता तर निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असते. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी एकाच दिवशी निकाल जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निवडणूक आयोगावरील संतापाची भरलेली वक्तव्येही समोर आली आहेत.
20 डिसेंबरला मतदान संपल्यानंतर अर्ध्या तासाने एक्झिट पोल जाहीर करता येतील, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या तारखेपर्यंत आचारसंहिता लागू राहील. ज्या भागातील निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे, तेथील उमेदवार त्यांचे विद्यमान निवडणूक चिन्ह वापरणे सुरू ठेवू शकतील. मात्र, सततच्या विलंबामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, त्यामुळे खर्चाची मर्यादा वाढवायला हवी होती, असा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सतत दिरंगाई आणि निकालाला विलंब अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीही पाहिली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, हा असंतोष निवडणूक आयोगाप्रती नसून संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेतील त्रुटींबाबत आहे, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांनी ही एक असामान्य आणि चिंताजनक परिस्थिती असल्याचे वर्णन केले आणि शक्य तितक्या लवकर सुधारात्मक कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली.
आता उच्च न्यायालयाने शेवटची तारीख निश्चित केल्याने राज्यभरातील उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेली अनिश्चितता संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे. 21 डिसेंबर रोजी सर्व संस्थांचे एकत्रित निकाल निवडणुकीच्या वातावरणात स्पष्टता आणतील आणि या स्थानिक निवडणुकांच्या समारोपाच्या दिशेने राज्य एक पाऊल पुढे टाकेल.
हे देखील वाचा:
अनिल अंबानींनी SBI ला 'फसवणूक' घोषित करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
संचार साथी ॲप: सर्व नवीन स्मार्टफोनमध्ये अनिवार्य इंस्टॉलेशनचे सरकारचे निर्देश, विरोधकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले
'ज्ञानवापी आणि मथुरा' मुस्लीम समाजाच्या ताब्यात द्या; हिंदू पक्षानेही नव्या मागण्या करू नयेत'
Comments are closed.