पुतीन यांच्या दौऱ्यापूर्वी रशियाच्या संसदेने भारतासोबतच्या महत्त्वाच्या लष्करी कराराला मान्यता दिली

मॉस्को: रशियाच्या संसदेचे कनिष्ठ सभागृह, स्टेट ड्यूमा, मंगळवारी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या 4-5 डिसेंबरच्या नवी दिल्ली दौऱ्यापूर्वी भारतासोबतच्या महत्त्वाच्या लष्करी कराराला मंजुरी दिली.

दोन्ही सरकारांमध्ये 18 फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी केलेले रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (RELOS) पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांनी मंजूरीसाठी गेल्या आठवड्यात डुमाला पाठवले होते.

“भारताशी आमचे संबंध धोरणात्मक आणि सर्वसमावेशक आहेत, आणि आम्ही त्यांना महत्त्व देतो. आम्ही समजतो की कराराची आजची मान्यता ही परस्परसंबंधांच्या दिशेने आणि अर्थातच आमच्या संबंधांच्या विकासासाठी आणखी एक पाऊल आहे,” असे राज्य ड्यूमाचे अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन यांनी सभागृहाच्या पूर्ण सत्रात सांगितले.

RELOS करारामध्ये रशियाची लष्करी रचना, युद्धनौका आणि लष्करी विमाने भारतात पाठवण्याची प्रक्रिया आणि त्याउलट त्यांच्या परस्पर लॉजिस्टिक सहाय्याची संस्था निश्चित केली आहे.

हा करार केवळ सैन्य आणि उपकरणे पाठवण्याचेच नव्हे तर त्यांची रसद देखील नियंत्रित करेल.

प्रस्थापित कार्यपद्धती संयुक्त सराव, प्रशिक्षण, मानवतावादी मदत, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींनंतर आपत्ती निवारण प्रयत्न आणि मान्य केल्याप्रमाणे इतर प्रकरणांमध्ये वापरली जाईल.

ड्यूमा वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या एका नोटमध्ये, रशियन मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे की, दस्तऐवजाच्या मंजूरीमुळे दोन्ही देशांच्या हवाई क्षेत्राचा परस्पर वापर आणि रशियन आणि भारतीय युद्धनौकांकडून पोर्ट कॉल करणे सुलभ होईल.

शिवाय, या करारामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य मजबूत होईल, असे त्यात म्हटले आहे.