8वा वेतन आयोग अपडेट: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! मूळ वेतनासह डीए विलीनीकरणास सरकारचा स्पष्ट नकार

• केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका
• डीएने विलीनीकरणाची मागणी फेटाळली
• डीएच्या कमतरतेमुळे कर्मचाऱ्यांचे ७% नुकसान

8वा वेतन आयोग अपडेट: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा झटका दिला आहे. सरकारने डीए मूळ वेतनाच्या विलीनीकरणास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमधील महागाई भत्ता म्हणजेच डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी जोर धरू लागली. जानेवारी 2024 मध्ये, महागाई भत्ता (DA) आधीच 50% ओलांडला होता. मात्र, आता या मागणीवर अर्थ मंत्रालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मूळ वेतनात डीए विलीन करण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) त्यांच्या मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी केंद्र सरकारने स्पष्टपणे फेटाळली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही. हे विधान अशावेळी आले आहे जेव्हा 8 वा वेतन आयोग जाहीर झाला असून कर्मचारी संघटना सातत्याने याची मागणी करत आहेत.

हे देखील वाचा: बँक ऑफ महाराष्ट्र : सरकारचा मोठा निर्णय! बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील 6% हिस्सा विक्रीसाठी

सध्या, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 58% आहे, जो जानेवारी 2024 मध्ये 50% होता. सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाकलित केल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. मूलभूत वेतनामध्ये महागाई भत्ता एकत्रित केल्याने नवीन, वाढीव मूळ वेतन तयार होते. याचा तात्काळ लाभ नसला तरी भत्त्यात भविष्यातील कोणतीही वाढ या वाढीव मूळ वेतनाच्या आधारे मोजली जाते. या गणनेमुळे एकूण पगारात लक्षणीय वाढ होते.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, डीएचे विलीनीकरण न केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. HRA आणि इतर भत्ते नंतर या वाढीव पगारावर मोजले जातील, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगार अंदाजे ₹1,64,959 होईल.

हे देखील वाचा: SBI बँक कर्ज: SBI अहवाल! IPO मधील पैसे संपल्याने बँक कर्जाची मागणी वाढेल

तथापि, महागाई भत्त्याचे विलीनीकरण न केल्यामुळे, त्याच कर्मचाऱ्याचे सध्याचे एकूण वेतन अंदाजे रु. 1,53,832 आहे. बस्स. अशा प्रकारे, महागाई भत्त्याचे विलीनीकरण न केल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना अंदाजे 7.23% च्या फरकाचा सामना करावा लागत आहे. कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला दोन वर्षे उशीर झाल्यास, फरक 15% पेक्षा जास्त असू शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.