केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अभिभाषणानंतर 'सभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव' आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला. मात्र संख्याबळ लक्षात घेता हा अविश्वास ठराव फेटाळण्यात येणार असल्याचे आधीच ठरले होते.
तुम्हाला सांगतो की जवळपास चार दशकांनंतर लोकसभा अध्यक्षांसमोर अविश्वास प्रस्ताव आला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेसाठी 10 तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता, मात्र वेळेपेक्षा जास्त चर्चा झाली. विरोधी पक्ष आणि पक्षांकडून सुमारे 13 तास सभागृहात चर्चा झाली आणि त्यात 42 हून अधिक खासदारांनी भाग घेतला.
गेल्या महिन्यात फेब्रुवारीमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्याचवेळी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे निःपक्षपातीपणे सभागृहाचे कामकाज चालवत नाहीत आणि सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.
विरोधी पक्षांनी संविधानाच्या कलम 94 (C) अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली होती.
या प्रस्तावावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या सह्या होत्या. काँग्रेससह, समाजवादी पक्ष आणि द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) यासह अनेक विरोधी पक्षांनी याला पाठिंबा दिला होता, जो आता आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला आहे.
अविश्वास ठरावाच्या सूचनेमध्ये विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आरोप केला होता की, लोकसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांना वारंवार सभागृहात जनहिताशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्याची संधी दिली नाही, त्यामुळे त्यांना सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचे पाऊल उचलावे लागले.
कठीण वार्ताहर, पियुष जी…
Comments are closed.