अन्नसंकटाच्या उंबरठ्यावर…

>> नवनाथ वारे

संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) दिलेल्या इशाऱ्यानुसार या आखाती युद्धाने निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे खतांच्या पुरवठ्यात मोठी घट होण्याची शक्यता असून त्याचे थेट परिणाम पुढील हंगामातील पिकांवर आणि पर्यायाने जागतिक अन्नपुरवठ्यावर होणार आहेत. जगाने वेळेत हस्तक्षेप केला नाही, तर पुढील काही महिन्यांत अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती, घटलेले उत्पादन आणि उपासमारीचे वाढते प्रमाण यामुळे अराजक उद्भवू शकते. भारतात खतांचा साठा पुरेसा असल्याचे सांगितले जात असले तरी आपल्यापुढे अल निनो आणि अपुऱ्या मान्सूनचे संकट आहे. मान्सून अपुरा बरसल्यास भारतालाही अन्नधान्य संकटाच्या वादळाचा मोठा फटका बसू शकतो. संपूर्ण जगच अन्नसंकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे!

काल-परवापर्यंत आगामी खरीप हंगामासाठी देशात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून देशातील शेतकऱ्यांना खतांच्या टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही, असे भारत सरकारकडून सांगण्यात येत होते. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर सरकारचे बारीक लक्ष असून संभाव्य संकटाचा विचार करून आधीच उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असेही सांगितले गेले. पण अचानक भारतीयांना काटकसरीचे आवाहन करताना पंतप्रधानांनी सेंद्रिय शेतीचा उल्लेख करून खतसंकटाचे संकेत दिले आहेत हे नाकारता येणार नाही. सध्या बाजारात खतांचे दर वाढले आहेत. उदाहरणार्थ, एनपीके खताच्या पिशवीची किंमत 1600 रुपयांवरून 2000 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, तर युरियाच्या किंमतीतही मोठी वाढ दिसून येत आहे. हवामान खात्याने वर्तवलेला अल निनोचा अंदाज आणि खत टंचाई या दोन्ही गोष्टींमुळे भारतीय कृषी क्षेत्रासमोर दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे. अशा संकटकाळात सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याबाबत पंतप्रधानांनी आवाहन केले असले तरी त्याच्या मर्यादा आणि त्यातील आव्हाने मोठी आहेत.

जगाच्या इतिहासात अनेक युद्धांनी सीमा बदलल्या, सत्ताकेंद्रे उलथवली आणि अर्थव्यवस्था हादरवल्या, पण त्यापलीकडे उपासमारी, भूकबळी, दुर्धर व्याधी, पर्यावरणाची हानी अशा असंख्य रूपांनी याचे परिणाम जगाने अनुभवले. पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे आज अशीच एक परिस्थिती उभी राहिली आहे. होर्मुझची अरुंद सामुद्रधुनी ही जागतिक अन्नसाखळीचा केंद्रबिंदू बनली असून त्या मार्गावरील अडथळ्यामुळे जग एका नव्या अन्नसंकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणे, इंधन पुरवठा विस्कळीत होणे किंवा जागतिक व्यापारावर परिणाम होणे या चर्चा सध्या जगभर होत असल्या तरी त्यामागे खतांच्या पुरवठ्याचे संकट आणि त्यातून निर्माण होणारी संभाव्य उपासमार हे अधिक गंभीर संकट आकार घेत आहे.

जगातील मोठ्या प्रमाणातील युरिया, अमोनिया, सल्फर आणि इतर रासायनिक खतांचा पुरवठा पश्चिम आशियातील देशांतून होतो. या खतांचा मोठा भाग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगभर पोहोचतो, परंतु गेल्या काही महिन्यांत या मार्गावरील तणावामुळे जहाजांची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. परिणामी खतांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असून अनेक देशांना आवश्यक पुरवठा वेळेत मिळत नाहीये. जगातील अनेक गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. कारण त्यांच्या कृषीव्यवस्थेचा पाया मोठ्या प्रमाणावर आयात केल्या जाणाऱ्या खतांवर अवलंबून आहे.

अन्नसुरक्षेच्या चर्चेत बहुतांश वेळा उत्पादन, हवामान किंवा पाण्याची कमतरता यांचा उल्लेख होतो, पण शेतीमध्ये खतांची भूमिका तितकीच निर्णायक असते. जमिनीतील पोषणतत्त्वे टिकवून ठेवण्यासाठी आणि उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी रासायनिक खतांचा वापर अत्यावश्यक मानला जातो. विशेषत आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये आधीच जमिनीची सुपीकता कमी होत चालली आहे. अशा वेळी खतांचा पुरवठा खंडित झाल्यास उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर आणि किमतींवर होणार आहे.

खतांची टंचाई

या संकटाचे सर्वाधिक गंभीर परिणाम आफ्रिकेतील गरीब राष्ट्रांवर दिसू लागले आहेत. अनेक देशांमध्ये शेतकरी खतांचा वापर कमी करत आहेत किंवा पूर्णपणे टाळत आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाची खते वापरण्याची वेळ आली आहे, तर काहींनी लागवडीचे क्षेत्रच कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच दुष्काळ, पूर, पीवादळे, हवामान बदल आणि आर्थिक संकटांनी त्रस्त असलेल्या या देशांसाठी खतांची टंचाई हा नवा प्रहार ठरली आहे. शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी भीती आता किमतींची राहिलेली नाही, तर उपलब्धतेची झाली आहे. पैसा असूनही खत मिळेल का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आफ्रिकेतील अनेक देश हे समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर असल्याने त्यांना बंदरांमधून हजारो किलोमीटर अंतरावरून माल आणावा लागतो. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला आहे. परिणामी खते ग्रामीण भागात पोहोचवणे अधिक कठीण झाले आहे. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था आधीच कर्जबाजारी आहे, त्यांच्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देणेही कठीण बनले आहे. गरीब देशांमध्ये सरकारे अन्नसुरक्षेसाठी जी आर्थिक मदत करतात, ती आता टिकवून ठेवणे अवघड होत चालले आहे.

भारताचा विचार करता आपला देश कृषीप्रधान असून मागील काही वर्षे अन्नधान्योत्पादनाचे नवनवीन पाम देशाने प्रस्थापित केले आहेत, पण यंदा याउलट स्थिती दिसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाने मान्सूनबाबत दिलेले अंदाज आणि पावसाच्या वितरणाविषयी असलेली साशंकता यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. एका अहवालानुसार, यंदाच्या खरीप हंगामात भारतीय शेतकरी भात आणि मक्यासारख्या पारंपरिक पिकांना फाटा देऊन सोयाबीन व कडधान्यांच्या लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणावर वळण्याची शक्यता आहे. कारण भात आणि मका ही पिके मोठ्या प्रमाणात पाण्यावर अवलंबून असतात. जर पावसाने ओढ दिली, तर या पिकांचे नुकसान होण्याची जोखीम अधिक असते. याउलट सोयाबीन आणि तुरीसारखी कडधान्ये कमी पावसातही तग धरू शकतात. त्यामुळे पावसाच्या लहरीपणापासून स्वतचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी अधिक सुरक्षित आणि लवचिक असलेल्या पिकांची निवड करत आहेत.

उपासमारीचे अराजक

युद्धातील पक्ष एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी व्यापारमार्गांचा वापर करत असताना त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागत आहे. खतांचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे काही देश स्वतच्या गरजांसाठी निर्यात मर्यादित करत आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारातील ताण आणखी वाढत आहे. श्रीमंत राष्ट्रे अधिक किंमत मोजून पुरवठा मिळवू शकतात, पण गरीब देशांना बाजारात मागे पडावे लागते. जागतिक अन्नव्यवस्थेतील ही विषमता नव्याने उघडी पडत आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता आजचे संकट हे सामुद्रधुनीचे किंवा युद्धाचे परिणाम नाहीत. ते जगाच्या परस्परावलंबी अर्थव्यवस्थेचे वास्तव म्हणून समोर आले आहे. ऊर्जा, व्यापार, शेती आणि अन्नसुरक्षा हे सर्व घटक आता एकमेकांशी इतके जोडले गेले आहेत की, एका ठिकाणचा तणाव संपूर्ण मानवजातीसाठी संकट निर्माण करू शकतो. जगाने जर वेळेत हस्तक्षेप केला नाही, तर पुढील काही महिन्यांत अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती, घटलेले उत्पादन आणि उपासमारीचे वाढते प्रमाण यामुळे अराजक उद्भवू शकते.

आज अन्नधान्याचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर जाणवत नसला तरी खऱ्या संकटाची सुरुवात काही महिन्यांनी होऊ शकते. कारण सध्याचा काळ अनेक देशांमध्ये पेरणीचा आहे. याच काळात शेतकऱ्यांना आवश्यक खत मिळाले नाही, तर पुढील हंगामातील उत्पादन घटण्याची भीती आहे. उत्पादन कमी झाले की, अन्नधान्याच्या किमती वाढून त्याचा सर्वाधिक फटका गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. अन्नावरील खर्च वाढल्यास शिक्षण, आरोग्य आणि इतर मूलभूत गरजांवर परिणाम होतो. त्यामुळे अन्नसंकट हे केवळ कृषी क्षेत्रापुरते मर्यादित राहत नाही, ते सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरतेलाही जन्म देते. अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ अनेकदा राजकीय आंदोलने, दंगली आणि अस्थिरतेचे कारण ठरली आहे, असे इतिहास सांगतो. अरब जगतातील उठावांपासून ते आफ्रिकेतील अनेक संघर्षांपर्यंत अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्णायक ठरलेला आहे. आज पुन्हा जग अशाच एका धोकादायक वळणावर उभे आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या व्यापार अडथळ्यांनी शेतीसारख्या मूलभूत क्षेत्रालाही असुरक्षित केले आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात एका प्रदेशातील संघर्ष हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या गरीब शेतकऱ्याच्या आयुष्यावर परिणाम करू शकतो, हे या संकटाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे.

(लेखक कृषी अभ्यासक आहेत)