विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, सरकारी रोख्यांवर कर सूट, ब्लूमबर्ग इंडेक्सचा मार्ग मोकळा – ..

भारतीय वित्तीय बाजार आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि सकारात्मक बातमी येत आहे. फॉरेन पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) मोठी भेट देताना, सरकारने सरकारी रोख्यांवर मोठी कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पाऊल भारतीय अर्थव्यवस्था आणि कर्ज बाजारासाठी गेम चेंजर मानले जात आहे. सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयानंतर देशातील आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

ब्लूमबर्ग निर्देशांकात समावेशाची आशा वाढली आहे सरकारने दिलेल्या या कर सवलतीचा थेट परिणाम जागतिक स्तरावर भारतीय सरकारी रोख्यांच्या कामगिरीवर होणार आहे. या मोठ्या निर्णयानंतर ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट बाँड इंडेक्समध्ये भारतीय देशांतर्गत रोखे समाविष्ट करण्याच्या आशा पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ झाल्या आहेत. जागतिक निर्देशांकांमध्ये भारतीय रोखे समाविष्ट करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती, ज्यामध्ये काही करसंबंधित नियम हा एक मोठा अडथळा होता. सरकारने आता हा अडथळा दूर करून परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी रेड कार्पेट अंथरले आहे.

अब्जावधी डॉलर्सचा विदेशी निधी भारतीय बाजारपेठेत येईल बाजारातील तज्ज्ञ आणि आर्थिक तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, एकदा का ब्लूमबर्ग निर्देशांकात भारतीय सरकारी रोखे समाविष्ट झाले की, देशात विदेशी निधीचा महापूर येऊ शकतो. जागतिक निर्देशांकांमध्ये प्रवेश केल्याने, जगभरातील मोठे निष्क्रिय फंड आणि परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार भारतीय कर्ज बाजारात अब्जावधी डॉलर्सची प्रचंड गुंतवणूक करतील. यामुळे केवळ भारतीय रुपया मजबूत होणार नाही, तर सरकारसाठी कर्ज उभारणीचा खर्चही कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा देशाच्या विकासकामांना होईल.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल या कर सवलतीनंतर भारतीय रोखे बाजार जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी अतिशय आकर्षक आणि स्पर्धात्मक बनला आहे. आता चीन आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या तुलनेत भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. सरकारचे हे पाऊल स्पष्टपणे दर्शवते की भारत जागतिक वित्तीय व्यवस्थेशी ताळमेळ राखण्यासाठी आणि परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. येत्या काही दिवसांत संपूर्ण देशाच्या बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर त्याचे अतिशय सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.