मुंबई – पुण्यातील स्वारगेट बसस्थानकात बुधवारी पहाटे एका 26 वर्षांच्या तरुणीवर शिवशाही बसमध्ये अतिप्रसंग करण्यात आला. आरोपीची ओळख पटली असून त्याचे नाव दत्तात्रय रामदास गाडे असल्याचे समोर आले आहे. तो फरार असून त्याच्या शोधासाठी पुणे पोलिसांचे आठ पथक रवाना करण्यात आले आहे. या घटनेचे राज्यभरातून राजकीय पडसाद उमटले आहे. माजी मंत्री आणि शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. “शांत… सरकार झोपले आहे” अशी पोस्ट लिहून त्यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.
नेमकं काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड ?
शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, राज्यातील पोलीस प्रशासनाची संवेदनशीलता आणि महिलांची सुरक्षितता रसातळाला गेल्याची परिस्थिती आहे. स्वारगेट बसस्थानकात तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेला कित्येक तास उलटून गेले तरी आरोपी अजून पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. याउलट पोलीस प्रशासन पीडित तरुणीलाच दोष देण्याचं काम करत आहे. घडलेल्या प्रसंगानंतर तरुणीची मानसिक स्थिती काय असेल याची एकुलत्या एका मुलीचा बाप म्हणून कल्पनाही करवत नाही. झाला प्रकार या तरुणीला लगेच कुणाला तरी सांगावा वाटला नाही, यात आपल्या सर्वांचा समाज म्हणून मोठा पराभव आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सुद्धा महिला असुरक्षित आहेत आणि या प्रसंगाच्या निमित्ताने महिला सुरक्षेचे अनेक प्रश्न उभे राहतात. असे म्हटले आहे.
आमदार आव्हाडांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहे.
1) स्वारगेटचे नेहमीचे प्रवासी सांगतात की, स्वारगेट बस स्थानकात रात्री पुरेसा प्रकाश नसतो.
2) बस गाड्या नियोजित फलाटावर लागत नाहीत.
3) आगार व्यवस्थापक चौकशीसाठी येणाऱ्या प्रवाशांना व्यवस्थित माहिती देत नाहीत.
4) रात्री मुक्कामी असणारी बस लॉक का नव्हती?
5) घटनास्थळापासून स्वारगेट पोलीस स्टेशन अवघ्या हाकेच्या अंतरावर असूनही तिथे पोलीस रात्रभर गस्त का घालू शकत नाहीत?
असे पाच सवाल राज्य सरकारला केले आहे.
खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावा
आमदार आव्हाड पुढे म्हणाले की, मुळात एखादा गुन्हा घडल्यानंतर पीडित व्यक्तीला पोलिसांकडे जाण्याची भीती वाटत असेल, तर पोलीस नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आहेत ही एक अफवाच उरते. मुख्यमंत्री असलेल्या गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक या दोघांसाठीही ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पोलिसांकरवी थातूर-मातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्यापेक्षा पोलीस खात्यातील आणि राज्य परिवहन महामंडळातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पीडित तरुणीला लवकरात लवकर न्याय देण्यासाठी हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावा, अशी माझी मागणी आहे.
हेही वाचा : Swargate Rape Case : राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून घेतली दखल, एफआयआरची प्रत पाठवण्याचे निर्देश
Comments are closed.