मुलगा व नातवंडे संन्यासी झाली. त्यामुळे मुलाच्या नावे असलेल्या रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) बॉण्डची मालकी मिळवण्यासाठी आईने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्यायालयाने आईची मागणी धुडकावून लावली.
आरबीआयच्या बॉण्डची मालकी देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. यासाठी दिवाणी दाव्यासारखे अन्य पर्याय आहेत. तेथे दाद मागावी, असे आईला सांगत न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. आईसोबत पत्नीनेही बॉण्डची मालकी मागितली होती.
नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास हस्तांतर शक्य
बॉण्ड होल्डर घराचा कर्ता होता याचा पुरावा सादर झालेला नाही. या बॉण्डची वैधता 18 सप्टेंबर 2026पर्यंत आहे. त्याआधी बॉण्ड होल्डरचा मृत्यू झाल्यास त्याचे हस्तांतर शक्य आहे. तसा आरबीआयचा नियम आहे, असा युक्तिवाद बॅंकेने केला.
आईचा दावा
बॉण्डची मालकी आई व पत्नीला द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र संन्यासी मुलाने दिले आहे. संन्यासी झाल्यानंतर त्याचा कोणत्याच मालमत्तेवर काही अधिकार राहत नाही. संन्यासी म्हणजे सिव्हिल डेथच. परिणामी बॉण्डची मालकी मिळायला हवी, असा दावा आई व पत्नीने केला होता.
Comments are closed.