वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने विस्तारलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेतून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम आता 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या शेवटच्या वर्षात, म्हणजेच मार्च 2014 मध्ये ही रक्कम 4.26 लाख कोटी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात डिसेंबर 2024 पर्यंत ही रक्कम 10 लाख कोटींचा टप्पा पार करुन गेल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांनी खासगी सावकार किंवा असंस्थात्मक स्रोतांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे संस्थात्मक कर्जांवर आता शेतकरी अधिक विश्वास टाकत आहेत, हे या आकडेवारीवरुन सिद्ध होते, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने शेतकऱ्यांना विनासायास पद्धतीने कर्जे मिळतील अशी व्यवस्था केल्याने शेतकऱ्यांचे खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. हे कर्ज अल्प व्याजदराने उपलब्ध केले जात आहे.
3 लाखांपर्यंत कर्ज
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विनातारण 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज 7 टक्के अशा अल्प व्याजदराने दिले जाते. असे कर्ज देण्यासाठी बँकांना 1.5 टक्क्यांचे व्याजअनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड वेळेवर केल्यास त्यांना व्याजदरात 3 टक्क्यांची सूट दिली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना हे कर्ज केवळ 4 टक्के प्रतिवर्ष अशा व्याजदराने मिळते, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
Comments are closed.