संसदेत जीवन बंदी घालण्याचा अधिकार आहे

दोषी नेत्यांसंबंधी केंद्र सरकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट, सादर केले प्रतिज्ञापत्र

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी आजन्म प्रतिबंध करायचा की नाही, हे निर्धारित करण्याचा अधिकार केवळ संसदेचा आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. या संबंधात सध्या जे नियम आहेत, ते पुरेसे प्रतिरोधात्मक असून सध्याच्या नियमांमुळे प्रमाणबद्ध आणि न्यायोचित अशी वव्यस्था निर्माण झाली आहे, असेही केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

या संबंधी 2016 मध्ये अश्विनी उपाध्याय या वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. ती सुनावणीला आल्यानंतर मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्याची भूमिका सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

मागणी काय आहे…

गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये जे नेते दोषी ठरले आहेत, त्यांना निवडणूक लढविण्यावर आजन्म प्रतिबंध लागू करण्यात यावा, अशी मागणी उपाध्याय यांनी सादर केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झपाट्याने होत आहे. ते असेच होत गेल्यास लोकशाही आणि देशाचे हित धोक्यात येणार आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी गुन्हे करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना धाक बसणे आवश्यक आहे. ज्या नेत्यांना अशा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली असेल, त्यांना पुन्हा जन्मभर निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र बनविण्याची आवश्यकता आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी हा प्रभावी उपाय ठरु शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारला तसा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून केंद्राची बाजू मांडण्याचा आदेश काही आठवड्यांपूर्वी दिला होता.

केंद्राकडून याचिकेचा विरोध

केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध केल्याचे दिसून येत आहे. सध्याच्या नियमानुसार ज्या राजकीय नेत्याला कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षे किंवा त्यांपेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा झाली असेल, त्याचे संसदसदस्यत्व किंवा विधीमंडळ सदस्यत्व त्वरित रद्द करण्यात येते. नंतर सहा वर्षे त्याला कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवार म्हणून भाग घेता येत नाही. हा प्रतिबंध पुरेशा प्रकरणात धाक निर्माण करणारा आहे. अशा दोषी नेत्यांवर निवडणूक लढविण्यास कायमचा प्रतिबंध करावा किंवा नाही, याचा निर्णय करण्यास संसद समर्थ आहे. हा संसदेच्या अधिकारातील विषय आहे. दोषी नेत्यांवर कितीकाळ निवडणूक बंदी करायची हे संसदेला निर्धारित करु द्यावे. कोणत्याही गुन्हेगाराला त्याच्या गुन्ह्याच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात शिक्षा द्यावी, असे न्यायाचे तत्व आहे. दोषी लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात सध्याच्या नियम पुरेसा प्रभावी आहे. तसेच तो प्रमाणबद्ध न्याय देणारा असल्याने न्यायालयाने हे उत्तरदायित्व संसदेवर सोडावे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने केले.

सांप्रतचा नियम काय आहे…

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद 8 आणि अनुच्छेद 9 यांमध्ये प्रतिबंधाचे स्वरुप स्पष्ट केले आहे. अनुच्छेद 8 प्रमाणे दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला तिच्या कारावासाचा कालावधी पूर्ण झाल्यापासून सहा वर्षांच्या आत निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. तर अनुच्छेद 9 नुसार ज्या सार्वजनिक सेवकांना (पब्लिक सर्व्हंट) भ्रष्टाचार किंवा राज्यव्यवस्थेविरोधात अप्रामाणिकपणा या गुन्ह्यांमुळे शिक्षा झालेली आहे, त्यांच्यावर त्याला नोकरीतून कमी केलेल्या दिवसापासून पाच वर्षांपर्यंत प्रतिबंध असतो. हा नियम पुरेसा प्रखर आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तर तो पुरेसा नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे दिसून येत आहे.