सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, 7 वर्षांच्या मुलीच्या साक्षीवर पित्याला ठोठावली शिक्षा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
साक्षीदारासाठी किमान वयाची अट कायद्यात दिलेली नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. साक्षीदाराचे वय कितीही असले तरी त्याने दिलेली साक्ष कोणाच्या दबावाखाली न येता, तसेच कोणा अन्य व्यक्तीच्या सांगण्यावरुन दिली नसेल तर ती ग्राह्या मानण्यात काहीही चुकीचे नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. या प्रकरणात एका सात वर्षांच्या मुलीची साक्ष नोंदविण्यात आली होती. त्या साक्षीच्या आधारावर तिच्या पित्याला तिच्याच मातेची हत्या करण्यासाठी शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना खंडपीठाने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविला. लहान मुलांची साक्ष ग्राह्या धरली जाऊ शकते. मात्र, अशी साक्ष पुरावा म्हणून स्वीकारताना दक्षता बाळगावी लागते. लहान मुलांना साक्ष ‘पढविली’ जाऊ शकते. किंवा मोठ्या माणसांच्या दबावाखाली येऊन मुले साक्ष देण्याची शक्यता असते. मात्र, असे झालेले नाही, अशी न्यायालयाची खात्री पटली असेल, तर मुलांची साक्ष पुरावा म्हणून ग्राह्या धरण्यास कायद्याचा कोणताही अडथळा नाही. कायद्याने साक्षीदाराचे किमान वय निश्चित केलेले नाही. कोणत्याही वयाच्या साक्षीदाराला समान महत्व दिले पाहिजे, असे खंडपीठाने या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
प्रकरण काय आहे ?
मध्यप्रदेशात एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीची हत्या आपल्या 7 वर्षांच्या कन्येसमोर केली. ही कन्या या हत्येची एकमेव साक्षीदार होती. पोलिसांनी तिचा जबाब नोंदविला. तिचे वय केवळ सात वर्षांचे असल्याने तिची साक्ष वैध मानावी काय, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहचले होते. उच्च न्यायालयाने ही साक्ष वैध मानण्यास नकार दिला. लहान मुले स्वत:च्या बुद्धीने विचार करण्यास सक्षम नसतात. कोणीही त्यांच्यावर प्रभाव टाकू शकतो. त्यांना दबावाखाली आणू शकतो. अशा प्रभावाखाली किंवा दबावाखाली लहान मुले खोटी साक्ष देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांना गोड बोलून किंवा काही आमिषे दाखवूनही त्यांच्याकडून न्यायालयात असत्य वदविले जाऊ शकते. त्यामुळे इतक्या लहान वयातील मुलीची साक्ष पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही, अशी कारणमीमांसा करुन उच्च न्यायालयाने साक्ष स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय नाकारला आहे. केवळ वय लहान आहे, म्हणून साक्षीदाराची साक्ष नाकारण्यात येऊ शकत नाही. लहान मुलांवर सहजगत्या प्रभाव टाकला जाऊ शकतो, ही बाब खरी असली, तरी तसे झालेले नाही, हे स्पष्ट असल्यास साक्ष स्वीकारावी लागते. लहान मुलांनी दिलेली साक्ष विश्वासार्ह असेल तर ती नाकारता येणार नाही. लहान मुले स्वत:हून, स्वत:च्या बुद्धीने आणि कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता साक्ष देत आहेत, हे सुनिश्चित असेल तर केवळ वय हे कारण दाखवून साक्ष नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात वारंवार स्पष्ट केलेले दिसून येत आहे.
‘दुजोरा’ साक्षीचीही आवश्यकता नाही
लहान मुलांच्या साक्षीवर विश्वास ठेवण्यासाठी, अशा साक्षीला दुजोरा देणाऱ्या अन्य व्यक्तीच्या साक्षीचीही (कोरोबोरेटिव्ह एव्हिडन्स) आवश्यकता नसते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. बालसाक्ष धोकादायक असते, हे खरे असले तरी प्रत्येक प्रकरणात असेच असेल असे नाही. या संबंधी प्रत्येक प्रकरणाचा विचार स्वतंत्र्यरित्या करावा लागतो. बाल साक्षीदाराची साक्ष विश्वासार्ह असल्यास कनिष्ठ न्यायालयानी ती स्वीकारावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
Comments are closed.