मतदारयादीचा गोंधळ आणि निवडणूक आयोगाची सर्कस, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर आदित्य ठाकरेंचा घणाघात

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा आदित्य ठाकरे यांनी आगामी निवडणुकांच्या तयारीत तयार झालेल्या गोंधळाचा आणि मतदार यादीतील विसंगतींचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की काही दिवसांची मुदत निवडणूक आयोगाकडे मागितली असली तरी प्रामुख्याने मतदार यादीतले घोळ दूर करण्याचे काम त्यांनी स्वतः पातळीवर सुरूच ठेवले. मागील 10 ते 12 दिवसांपासून ते आणि पक्षाचे कार्यकर्ते शाखास्तरावर तसेच विधानसभा क्षेत्रांमध्ये जाऊन आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया, फॉर्म भरणे आणि पडताळणीची किचकट कामे सातत्याने करत आहेत. या भेटीत त्यांना काही गंभीर बाबी प्रकर्षाने जाणवल्या असून त्या त्यांनी लोकांसमोर मांडल्या.

राज्यातील मतदान प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेल्या निरीक्षणांमध्ये, मतदान सुरू असताना काही जण मख्ख चेहरे घेऊन बॅगा घेऊन फिरताना दिसून आल्याचा टोला त्यांनी लगावला. या बॅगांमध्ये पैसे आहेत की नाही याची पुष्टी नसली तरी अशा हालचाली संशयास्पद असल्याचे ते म्हणाले. काहीजण धमक्या देत असल्याचे, तसेच एका आमदाराने थेट लोकांना कोणाला मतदान करायचे हे सांगितल्याचेही त्यांनी उघड केले. अशा परिस्थितीत ‘निवडणूक आयोग’ ही संस्था शिल्लक आहे की ती सर्कसमध्ये परिवर्तित झाली आहे, असा गंभीर सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले की मुंबईतील 270 वॉर्डांत मागील काही दिवसांत त्यांच्या पक्षाने 3,000 ते 4,000 आक्षेप नोंदवले असून ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. तरीही त्यांनी हे काम पूर्णत्वाला नेले असून निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा आहे की संभाव्य 14 लाख दुबार मतदारांना यादीतून वगळले जाईल. या संभाव्य दुबार नावांमध्ये सर्वाधिक मराठी मतदार, कार्यकर्ते आणि राजकीय प्रतिनिधींची नावे असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. उदाहरणादाखल आठ वेळा निवडून आलेले आमदार सुनील शिंदे यांचेच नाव मतदार यादीत सात वेळा असून प्रत्येक नावामध्ये वेगवेगळे वय, पत्ता आणि फोटो नोंदवलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांच्या व कॉंग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांच्या नावांचीदेखील अशाच प्रकारे पुनरावृत्ती असल्याचा त्यांनी दावा केला.

अशा संभाव्य दुबार मतदारांना मतदानाच्या दिवशी ‘परिशिष्ट-२’ नावाचे हमीपत्र भरावे लागेल, अन्यथा मतदान करता येणार नाही, ही प्रक्रिया मतदानाचा वेग कमी करण्यासाठी मुद्दाम रचली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे आणि मुंबईप्रेमी नागरिकांचे मतदान धीम्या गतीने व्हावे, ही निवडणूक आयोगाची विचारसरणी दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले. एका वॉर्डात हजारो आक्षेप नोंदवण्यासाठी पक्षाच्या सर्व अंगभूत संघटना युवासेना, युवती सेना, स्थानिक लोकाधिकार समिती, कामगार सेना आणि इतर पदाधिकारी एकत्रितपणे काम करत असताना एवढा वेळ लागत असेल तर बीएलओंकडून हे काम योग्य प्रकारे अपेक्षित कसे करता येईल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

बीएलओंच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की अनेक ठिकाणी बीएलओ म्हणून अशा लोकांना पाठवले जाते ज्यांना लिहिता किंवा वाचता येत नाही. हे दोष देण्यासाठी नसून प्रश्न विचारण्यासाठी आहे की एवढ्या पवित्र आणि महत्त्वाच्या लोकशाही प्रक्रियेसाठी अशा व्यक्तींना का नेमले जाते? मोठ्या घरांमध्ये 10 पेक्षा अधिक लोक खरोखर राहतात की नाही, हे तपासण्यासाठी ज्यांना यादी वाचताही येत नाही अशा लोकांना काम देणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याचबरोबर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी घेतलेल्या आक्षेपांवर आजतागायत कारवाई न झाल्याची टीकाही त्यांनी केली. मृत मतदारांचे (डेथ सर्टिफिकेट देऊनही) नावे अजूनही यादीत कायम असल्याचे, तसेच काही मतदारसंघात चार ते पाच मृत मतदारांनी बूथनिहाय ‘मतदान’ केल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे स्पष्टपणे प्रॉक्सी मतदान असून याला सरळसरळ वोट चोरीची व्याख्या लागते, असे ते म्हणाले.

मुंबईतील लार्ज हाउसहोल्डचा मुद्दा मांडताना त्यांनी सांगितले की शहरात सुमारे 26,500 घरे अशी आहेत ज्यात 10 किंवा अधिक मतदार नोंदवलेले आहेत. अशा घरांमध्ये 8,29,000 पेक्षा अधिक मतदार आहेत. या पैकी किती जण खरे आणि किती बोगस हे शोधण्यासाठी ते डोअर-टू-डोअर पडताळणी करत आहेत. याच तपासादरम्यान एक गंभीर विसंगती लक्षात आली निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार 1 जुलै 2025 नंतर एकही नवीन मतदार जोडला जाऊ शकत नाही, मात्र तरीही 32-33 हजार नवीन मतदार या तारखेनंतर मतदार यादीत समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. हे नावं कोणी आणि कशासाठी घुसवली याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यायलाच हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.

आदित्य ठाकरे यांनी इतर पक्षांनीही या मुद्द्यावर भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. संभाव्य दुबार मतदारांची चुकीची यादी, खरे दुबार मतदार वगळले जाणे, कार्यक्षम बीएलओ यंत्रणेचा अभाव, वन नेशन वन पोलची चर्चा परंतु स्वतःचे बूथ नीट सांभाळता न येणे या सर्व बाबींवर त्यांनी निवडणूक आयोगालाच कठोर प्रश्न विचारले. मास्टर लिस्टमध्ये नसलेल्या नावांचा समावेश कसा झाला, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

मतदार यादी निर्दोष होणे आवश्यक आहे, अन्यथा या गोंधळासाठी निवडणूक आयोगच दोषी ठरेल, असे ते म्हणाले. काही बीएलओ स्वतः येऊन ‘आम्हाला वाचता येत नाही, मदत करा’ असे सांगतात, हे खूप गंभीर असून अशा परिस्थितीत निवडणूक कशी घेणार, हा मुख्य प्रश्न असल्याचे त्यांनी म्हटले. मतदान संपण्याच्या तासाभर आधी अचानक प्रक्रिया थांबणे, मुख्यमंत्री स्वतः नाराज असणे या साऱ्याचा संदर्भ देत त्यांनी पुन्हा वन नेशन वन पोलची खिल्ली उडवली.

याशिवाय आदित्य ठाकरे यांनी शहरातील झाडांच्या सतत सुरु असलेल्या कत्तली, बांधकाम कामांना दिलेले प्राधान्य, प्रदूषण वाढवणाऱ्या निर्णयांचा उल्लेख करून सरकारवर टीका केली. चेंबूरमध्ये पाम ट्री कापून त्यावर पेंट करून ‘ब्यूटिफिकेशन’ दाखवण्याचा प्रकार, येऊरमधील बांधकांमधील अनियमितता, नाशिकमधील तपोवन परिसरातील निर्णय या सर्वांद्वारे सरकारचे पर्यावरणविषयक धोरण किती दिशाहीन आहे, हे त्यांनी सांगितले. प्रदूषण नियंत्रणासाठी बिल्डर आणि कंत्राटदारांची कामे तात्पुरती थांबवावीत, हवेत स्थिरता येऊ द्यावी, असेही ते म्हणाले.