पाणीपातळी घटल्यावर मुळा, सीनेतून होणार वाळूउपसा; पहिल्या टप्प्यात 12 वाळूघाटांची लिलावप्रक्रिया सुरू

अहिल्यानगर जिल्ह्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. मुळा आणि सीना नदीपात्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाळू आलेली आहे. जिल्हास्तरीय वाळू संनियंत्रण समितीने पहिल्या टप्प्यात 12 वाळूघाटांची लिलावप्रक्रिया सुरू केली आहे. बांधकामाला प्रत्यक्षात वाळू मिळण्यासाठी नदीची पाणीपातळी घटण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दरम्यान, मे 2025 मध्ये मंजूर केलेल्या कृत्रिम वाळू धोरणानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यातून कृत्रिम वाळूसाठय़ासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानुसार 107 अर्ज जिल्हा गौणखनिज विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. यातून पात्र 60 प्रस्ताव पुन्हा वेगवेगळ्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी तालुकापातळीवर पाठवण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाने नदीपात्रातील बेसुमार वाळूउपसा आणि वाळूतस्करांना लगाम घालण्यासाठी 2024 मध्ये नवीन वाळू धोरण राबविले. तत्कालीन नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नवीन वाळू धोरण लागू करण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. या वाळू धोरणात 600 रुपये प्रतिब्रास दराने वाळूची विक्री करण्याचे ठरले होते. परंतु, प्रत्यक्षात वाळूच्या दरापेक्षा वाहतुकीच्या दराचा भुर्दंड अधिक सहन करावा लागत होता. वाळूच्या दरापेक्षा तिप्पट पैसे वाहतुकीसाठी मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे ही वाळू घेणे परवडत नसल्याने नव्या धोरणाकडे वाळू ठेकेदारांनी पाठ फिरविली. परिणामी नवीन वाळू धोरण अयशस्वी ठरले.

महसूल आणि वन विभागाने 2025 या वर्षासाठी वाळू लिलावासाठी 8 एप्रिल 2025 रोजी अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशानुसार एका ब्राससाठी सहाशे रुपये स्वामित्व धन (रॉयल्टी) राहणार आहे. ई-निविदा, ई-लिलावासाठी उपलब्ध वाळूसाठय़ाच्या 25 टक्के रक्कम ही अनामत भरावी लागणार आहे. सरकारने मे महिन्यात कृत्रिम वाळूधोरण मंजूर केले. या कृत्रिम वाळूला ‘एम-स्टॅण्ड’ असे नाव दिले आहे. जिल्ह्यात नवीन धोरणानुसार कृत्रिम वाळू डेपो तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी 14 तालुक्यांतून महसूल विभागाने प्रस्ताव मागवले होते. आलेल्या प्रस्तावातून पात्र ठरणारे 60 प्रस्ताव पुन्हा वेगवेगळ्या ना-हरकतीसाठी तालुक्याला पाठवण्यात आले आहेत. या प्रकरणांचे ना-हरकत प्राप्त झाल्यानंतर कृत्रिम वाळू डेपोचा मार्ग खुला होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यातील लिलाव

सीना-नागलवाडी (कर्जत) 8392 (ब्रास), मुळा-तास (पारनेर) 3887 (ब्रास), मुळा-तास (पारनेर) 3710 (ब्रास), मुळा-पळशी (पारनेर) 3180 (ब्रास), मुळा-मांडवे खुर्द (पारनेर) 2120 (ब्रास), मुळा-पळशी (पारनेर) 2544 (ब्रास), मुळा-देसवडे (पारनेर) 1908 (ब्रास), मुळा – देसवडे (पारनेर) 1908 (ब्रास), मुळा – देसवडे (पारनेर) 2223 (ब्रास), प्रवरा-जातप (राहुरी) 7155 (ब्रास), देवनदी – देसवंडी (राहुरी) 7420 (ब्रास).

कृत्रिम वाळूसाठी यांच्या ‘ना-हरकत’ची गरज

अहिल्यानगर जिल्ह्यात तालुकानिहाय सुरू होणाऱया कृत्रिम वाळूडेपोसाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेचा ठराव, सहायक नगररचना विभागाचे प्रमाणपत्र, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल, ग्रामपंचायत ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि संबंधित जमिनीच्या उताऱयासह अन्य एनओसी सक्तीची करण्यात आलेली आहे. ही एनओसी मिळणाऱयांनाच जिल्हा पातळीवरून कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळणार आहे.