ॲपलने भारताचा आदेश नाकारला, आयफोनमध्ये संचार साथी ॲप प्रीलोड होणार नाही!

भारत सरकारने सर्व स्मार्टफोन कंपन्यांना त्यांच्या नवीन फोनमध्ये संचार साथी ॲप अनिवार्यपणे प्रीलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि त्यातील वैशिष्ट्ये अक्षम होऊ देऊ नयेत. सायबर फसवणूक, चोरीचे फोन आणि IMEI स्पूफिंग यासारख्या घटना रोखण्यासाठी हे पाऊल सुरक्षिततेचे उपाय असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

ऑर्डर संबंधित विवाद

या आदेशावरून वाद वाढला आहे. ॲपलने याला थेट आव्हान दिले आहे. ॲपलने या निर्देशाचे पालन करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की जगातील कोणत्याही देशात ते आपल्या iOS प्रणालीमध्ये कोणतेही ॲप जबरदस्तीने प्रीलोड करत नाही आणि जर असे केले तर त्याचा iOS च्या सुरक्षा आणि गोपनीयता पायाभूत सुविधांवर परिणाम होईल. ॲपलनेही आपले आक्षेप औपचारिकपणे केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Apple व्यतिरिक्त सरकारने सॅमसंग, Xiaomi आणि इतर स्मार्टफोन उत्पादकांना देखील हा आदेश दिला आहे. या सूचनेनुसार, कंपन्यांना ९० दिवसांच्या आत त्यांच्या फोनवर संचार साथी ॲप प्रीलोड करावे लागेल. तथापि, हे Android फोनमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे कारण Android एक मुक्त-स्रोत प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना सिस्टम स्तरावर ॲप्स जोडण्याची परवानगी मिळते. त्याच वेळी, iOS प्लॅटफॉर्मवर बळजबरीने बाह्य ॲप्स जोडण्याची परवानगी नाही, ज्यामुळे Apple आपल्या सिस्टमच्या विरोधात या आदेशाचा विचार करत आहे.

संचार साथी ॲप दूरसंचार विभागाने (DoT) विकसित केले आहे. यामध्ये CEIR आणि TAFCOP सारखे मॉड्यूल समाविष्ट आहेत. CEIR च्या मदतीने चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक केले जाऊ शकतात, जेणेकरून त्यांचा गैरवापर होणार नाही. TAFCOP वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या नावाने जारी केलेल्या मोबाइल नंबरचे तपशील तपासण्याची आणि बनावट सिमची तक्रार करण्यास अनुमती देते. सरकारला हे ॲप सर्व स्मार्टफोनमध्ये प्री-इंस्टॉल करायचे आहे आणि ते काढता येणार नाही.

सरकारचा युक्तिवाद काय?

सायबर गुन्हे आणि फोन चोरीच्या वाढत्या घटना पाहता हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी, गोपनीयता तज्ञ आणि विरोधी पक्ष याला पाळत ठेवण्याचा धोका म्हणत आहेत आणि सुरक्षा आणि वैयक्तिक गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

या वादानंतर स्मार्टफोन कंपन्या त्यांचे पर्याय आणि रणनीती यावर विचार करत आहेत. अशा स्थितीत ॲपल आणि सरकारमधील तांत्रिक आणि कायदेशीर वाद येत्या काही आठवड्यांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.