नवी दिल्ली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹20 लाखांवरून ₹25 लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 1 जानेवारी 2024 पासून लागू झाला आहे. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी अधिक आर्थिक बळ मिळेल.
लाभ कोणाला मिळणार?
हा निर्णय केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 किंवा केंद्रीय नागरी सेवा (नॅशनल पेन्शन सिस्टम अंतर्गत ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट) नियम, 2021 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. या पाऊलामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवण्यामागील कारण
ही वाढ सरकारने महागाई भत्त्याशी संबंधित प्रणालीनुसार केली आहे. जेव्हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५०% च्या पातळीवर पोहोचतो तेव्हा अनेक भत्ते आणि मर्यादा २५% ने वाढवल्या जातात. या नियमांतर्गत ग्रॅच्युइटीची मर्यादाही ₹5 लाखांवरून ₹25 लाख करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार?
ग्रॅच्युइटी म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर किंवा सेवानिवृत्तीच्या वेळी दिलेली रक्कम. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेचा हा महत्त्वाचा भाग आहे.
नवीन मर्यादेच्या अंमलबजावणीनंतर, दीर्घ सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिक ग्रॅच्युइटी रक्कम मिळेल. या बदलामुळे महागाईचा परिणाम संतुलित होण्यास मदत होईल. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांचे जीवनमान राखण्यासाठी दिलासा मिळेल.
सरकारचे सकारात्मक पाऊल
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने घेतलेला मोठा निर्णय मानला जात आहे. ग्रॅच्युइटीच्या मर्यादेत वाढ केल्याने कर्मचाऱ्यांचे मनोबलही वाढेल आणि सेवेदरम्यान आर्थिक सुरक्षिततेची भावना बळकट होईल.
Comments are closed.