डिजिटल अटक प्रकरणांचा तपास सीबीआय करणार

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : वाढत्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतात एकीकडे डिजिटल क्रांती सुरू असतानाच अलिकडच्या काही महिन्यांत देशभरात ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्यांची प्रकरणेही वेगाने वाढली आहेत. याबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी महत्त्वाचे आदेश देताना देशातील सर्वोच्च तपास संस्था म्हणजेच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) या घोटाळ्याच्या प्रकरणांची चौकशी करेल, असेही स्पष्ट केले. अशा घोटाळ्यांच्या माध्यमातून लोकांची शेकडो कोटी रुपयांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकार घडत असल्याने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने आता गंभीरपणे घेतला आहे.

डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणात सीबीआय, ईडी, पोलीस किंवा इतर एजन्सींचे अधिकारी असल्याचे भासवून व्हिडिओ किंवा ऑडिओ कॉल करून पीडित व्यक्तीची आर्थिक फसवणूक केली जाते. कोणत्याही व्यक्तीला फोन कॉल करून  भीती घालत त्याच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जातात. आजपर्यंत कित्येक लोकांना अशा प्रकरणात अडकल्यामुळे कोट्यावधी रुपये गमवावे लागले आहेत. याची गंभीर दखल घेत आता सर्वोच्च न्यायालयाने आता कडक पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीसीए) सीबीआयला अशा डिजिटल अटक घोटाळ्यांसाठी बँक खाती उघडण्यात आलेल्या बँकर्सच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी अधिक अधिकार दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देखील नोटीस बजावल्यामुळे आता आरबीआय या प्रकरणात पक्षकार बनली आहे. न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणांची त्वरित चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सीबीआयला केवळ सायबर फसवणुकीत सहभागी असलेल्या नेटवर्कचीच चौकशी करायची नाही तर बनावट आणि म्युल अकाउंट्स उघडणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करायची आहे. गरज पडल्यास सीबीआय इंटरपोलची मदत घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्व संबंधित यंत्रणांना सहकार्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देशही दिले. दूरसंचार विभागाला सिम कार्डच्या व्यापक गैरवापराबद्दल सविस्तर अहवाल तयार करून तो न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आरबीआयला एआय आणि मशीन लर्निंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बँक खात्यांची ओळख पटवण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करण्यास सांगितले. न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला पक्षकार बनवत संबंधित खात्यांची ओळख पटवून गुह्यातून मिळालेले उत्पन्न गोठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यांनाही महत्त्वाच्या सूचना

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांनाही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व राज्यांना त्यांच्या सायबर गुन्हे युनिट्सना जलदगतीने तपासण्याचे आणि तांत्रिक त्रुटी त्वरित दूर करण्याचे आदेशही दिले. तसेच सायबर गुन्हे केंद्रे त्वरित स्थापन करण्याचे आणि कोणत्याही अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला कळविण्याची सूचना केली. आयटी नियमांनुसार, अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सायबर गुह्यांसाठी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये जप्त केलेल्या सर्व फोनचा मोबाईल फोन डेटा संग्रहित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. आयटी कायदा 2021 अंतर्गत, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित एफआयआर सीबीआयकडे सोपविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांची योग्य काळजी घ्यावी

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेताच अनेक पीडितांनी पुढे येऊन खटला चालवण्यासाठी अर्ज दाखल केले. आमच्या आधीच्या सूचनांचे पालन करताना विविध राज्यांमध्ये अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे कळले आहे. गुह्याचे गांभीर्य आणि प्रमाण यावरून बहुतेक राज्यांमध्ये फसवणूक करणाऱ्यांनी विविध पद्धती वापरून विशेषत: महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य केले आहे. सायबर गुह्यांचा बळी ठरविण्याच्या प्रत्येक प्रकरणाची विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांची चौकशी आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.