Chhagan Bhujbal expressed his clear opinion, saying that it is not right to put pressure on Hindi
हिंदी सक्तीवरून पेटलेल्या वादाबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. हिंदी लादण्याची गरज नाही. पहिलीपासून तीन भाषा टाकल्या तर ते कठीणच होईल, असे भुजबळांनी म्हटले आहे.
मुंबई : राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या त्रिभाषा सूत्रानुसार पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तिन्ही भाषा शिकणे अनिवार्य राहणार आहे. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यभरातून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. ज्यामुळे सरकारमधील मंत्री आणि नेतेमंडळी यांच्यातही या सक्तीच्या मुद्द्यावरून मतमतांतर पाहायला मिळत आहे. मंगळवारी (ता. 24 जून) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिली ते चौथी हिंदी नको, असे म्हणत सरकारला घरचा आहेर दिला. त्यांच्यानंतर आता त्यांच्याच पक्षातील ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनीही हिंदीचा दबाव टाकणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. (Chhagan Bhujbal expressed his clear opinion, saying that it is not right to put pressure on Hindi)
हिंदी सक्तीवरून पेटलेल्या वादाबाबत मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, हिंदी सिनेमा, सीरियल यामुळं घराघरात हिंदी अगोदरच पोहोचली आहे. हिंदी लादण्याची गरज नाही. पहिलीपासून तीन भाषा टाकल्या तर ते कठीणच होईल. आमचा हिंदीला विरोध नाही. कारण मी स्वतः एका हिंदी प्रसारक संस्थेचा गेल्या 30 वर्षापासून अध्यक्ष आहे. रविवारी मुंबईत हिंदी सभा व्हायची तेव्हा फुकट शिकायला मिळायचे. आम्ही मराठी शाळेत जरी शिकलो तरी आज काल हिंदी सर्वांना येते आहे. लोकांचा विरोध पाहता हिंदीचा दबाव टाकणे योग्य नाही, असे मंत्री भुजबळ यांच्याकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा… MNS Morcha : मनसेच्या हिंदी सक्तीकरणाविरोधातील मोर्चाची तारीख बदलली
तसेच, अंदरसुल शाळेत मुली जॅपनीज भाषेत बोलत होत्या. पण त्या मराठी शाळेत शिकत आहेत. आम्ही सर्वांना विश्वासात घेऊन हिंदी सक्ती विषयी अंतिम निर्णय घेऊ. पावसाळी अधिवेशनात खूप प्रश्न आहेत. शेती, अवकाळी पाऊस, शिक्षण, रस्ते असे शेकडो प्रश्न आहेत. हिंदीच्या प्रश्नापेक्षा इतर प्रश्न देखील महत्त्वाचे आहेत. मंत्री दादा भुसे हिंदी प्रश्नावर राज ठाकरे यांना भेटले आहेत. तसेच अनेक नेत्यांना देखील जाऊन भेटत आहेत. त्यामुळे याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हणत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आता सरकारमधील मंत्री असलेले भुजबळांनीच हिंदी सक्तीविरोधात आवाज उठवत सरकारला घरचा आहेर दिल्याचे पाहायला मिळत आहे.
Comments are closed.