भ्रष्टाचार प्रकरण उच्च न्यायालय: “निवृत्ती ही भ्रष्टाचारापासून संरक्षण नाही”

सरकारी विभागांमधील वाढत्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही कोणत्याही प्रकारची सूट देऊ नये.

तांत्रिक कनिष्ठ अभियंता (भ्रष्टाचार प्रकरण उच्च न्यायालय) म्हणून काम केलेले विपिन चंद्र वर्मा यांनी त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या विभागीय चौकशीला आव्हान दिले असता न्यायालयाने हे सांगितले. वर्मा 30 जून 2025 रोजी निवृत्त झाले आणि त्यांच्यावर 2015 ते 2022 दरम्यान झालेल्या अनियमिततेचा आरोप आहे. ही तक्रार एका आमदाराच्या नातेवाईकाने केली होती, त्यानंतर हे प्रकरण तपासासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले होते.

अभियंत्याने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की सेवानिवृत्तीनंतर (भ्रष्टाचार प्रकरण उच्च न्यायालय), त्याचे आणि विभागातील नियोक्ता-कर्मचारी संबंध संपुष्टात येतात, त्यामुळे सप्टेंबर 2025 मध्ये जारी केलेली कारणे दाखवा नोटीस बेकायदेशीर आहे. ही तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित असून नियम न पाळता तपास सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सरकारी बाजूने न्यायालयात स्पष्ट केले की या प्रकरणात 2022 ची अनियमितता देखील समाविष्ट आहे जी चार वर्षांच्या कालावधीत येते, म्हणून ही विभागीय कारवाई नियम 351-अ च्या कक्षेत पूर्णपणे कायदेशीर आहे.

सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने सांगितले की, नियमांच्या नावाखाली तपास (भ्रष्टाचार प्रकरण उच्च न्यायालय) टाळण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती मंजू राणी चौहान म्हणाल्या की, सार्वजनिक सेवक केवळ पगार मिळवण्यासाठी नव्हे तर राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्यासाठी आपली सेवा देतो, त्यामुळे त्याच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यावर जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.