देशवासीयांची लॉटरी! केंद्र सरकारने घेतला ऐतिहासिक निर्णय, आता एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलचे टेन्शन संपले?

पश्चिम आशियातील बदलती परिस्थिती आणि त्याचा जागतिक पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम पाहता केंद्र सरकारने नुकतीच उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालय बैठक घेतली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत खते, पेट्रोलियम, एलपीजी, नैसर्गिक वायू आणि सागरी सुरक्षेशी संबंधित सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. देशात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा पूर्णपणे नियंत्रणात असून देशवासीयांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही, कारण कशाचीही कमतरता नाही, असा सरकारचा स्पष्ट दावा आहे.

खतांच्या उपलब्धतेबाबत सरकारचा मोठा दावा

सरकारी आकडेवारीनुसार, खरीप 2026 हंगामासाठी देशात खताची अंदाजे मागणी 383.9 लाख मेट्रिक टन इतकी आहे. त्या तुलनेत सध्या सुमारे 197.56 लाख मेट्रिक टन खताचा बंपर साठा आहे, जो एकूण गरजेच्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की ही परिस्थिती सामान्यपेक्षा खूपच चांगली आहे आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर खते देण्यासाठी वितरण व्यवस्थेवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.

देशांतर्गत उत्पादन आणि आयातीमुळे पुरवठा मजबूत झाला

सरकारने बैठकीत सांगितले की, अलीकडच्या काळात खतांचे देशांतर्गत उत्पादन आणि परदेशातून आयात या दोन्हींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आतापर्यंत, सुमारे 147.40 लाख मेट्रिक टन खत देशाच्या विविध भागात वितरित केले गेले आहे, तर येत्या काही दिवसांत आणखी मोठी खेप येण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच पुरवठा साखळीत कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी सरकार कंपन्यांना आवश्यक सबसिडी आणि सहाय्यही देत ​​आहे.

पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरच्या संदर्भात दिलासादायक बातमी

देशात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा (एलपीजी) पुरवठा पूर्णपणे सामान्य असल्याचे सरकारने सर्वसामान्यांना स्पष्ट केले आहे. अलीकडच्या काळात, रेकॉर्डब्रेक १.७७ कोटी एलपीजी सिलिंडर वितरित केले गेले आहेत, जे सामान्य बुकिंगच्या आकड्यांपेक्षा खूप जास्त आहे. सरकारने जनतेला कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि विनाकारण इंधन किंवा गॅसचा साठा जमा करू नये, असे आवाहन केले आहे.

स्वयंपाकघरात PNG कनेक्शनचा वेग दुप्पट झाला

देशातील पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) नेटवर्कची व्याप्ती अतिशय वेगाने वाढवली जात आहे जेणेकरून लोकांना थेट पाईपमधून गॅस मिळू शकेल. अलीकडे, सुमारे 9.16 लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन वितरीत केले गेले आहेत, तर 3.05 लाख नवीन कनेक्शन प्रदान करण्यासाठी भूमिगत पायाभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत सुमारे 9.24 लाख नवीन ग्राहक या आधुनिक नेटवर्कमध्ये सामील झाले आहेत. शहरे आणि मोठ्या भागात एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय आहे.

स्वस्त आणि नवीन इंधनांसह हरित ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करा

सरकारने देशात E85 सारख्या पर्यायी इंधनाचा वेगाने प्रचार करण्याबाबतही बोलले आहे. हे इंधन सामान्य पेट्रोलपेक्षा खूपच स्वस्त आहे आणि त्यात इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असल्याने प्रदूषण फारच कमी आहे. यासोबतच, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV), हायड्रोजन इंधन आणि जैव-इंधन यांसारख्या तंत्रज्ञानाला भविष्यातील ऊर्जेच्या गरजांचा मुख्य आधार बनवण्याच्या दिशेने मिशन मोडमध्ये काम करत आहे.

ओमान सागरी घटना आणि भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेबाबत मोठे अपडेट

ओमानच्या किनारपट्टीवर एका व्यावसायिक जहाजाला आग लागण्याच्या धोकादायक घटनेनंतर सरकारने देशाला आश्वासन दिले आहे की जहाजावरील सर्व 24 भारतीय खलाशी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. या संवेदनशील प्रकरणात, भारतीय नौदल, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि जहाजबांधणी विभाग एकमेकांच्या समन्वयाने सतत काम करत आहेत जेणेकरून समुद्रातील आपल्या नागरिकांची सुरक्षितता कोणत्याही परिस्थितीत सुनिश्चित करता येईल.