ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालणारा कायदाच नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची हतबलता, कठोर कायद्यासाठी केंद्राला पत्र पाठवणार

ऑनलाइन गेममुळे राज्यात तरुणांच्या आत्महत्या होत आहेत. मात्र अशा गेम्सवर बंदी घालणारा कायदाच अस्तित्वात नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत हतबल होऊन सांगितले. तसेच ऑनलाइन गेम्सवर बंदीसाठी कठोर कायदा करण्यास केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शिवसेना आमदार पैलास पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा गंभीर विषय मांडला होता. धाराशीव जिह्यातील लक्ष्मण जाधव हा तरुण ऑनलाइन गेमच्या आहारी गेल्यामुळे त्याने आपले घर, शेती विकली. त्यानंतरही देणे न फिटल्यामुळे त्याने आपली गर्भवती पत्नी आणि दोन वर्षांच्या मुलाची विष पाजून हत्या केल्यानंतर स्वतःही आत्महत्या केली. ऑनलाइन गेममुळे तरुण पिढी बरबाद होतेय, शेती-घरदार विकले जातेय आणि सेलिब्रिटी मंडळी या गेम्सच्या जाहिराती करून तरुणांना त्या व्यसनाकडे आकर्षित करत आहेत, याकडे पैलास पाटील यांनी लक्ष वेधले. हे रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याची मागणी केली. डान्सबार बंदी केली गेली तसाच धाडसी निर्णय ऑनलाइन गेमच्या बाबतीत घेतला जावा, असे ते म्हणाले.

विधान भवनातील मारामारीला मुख्यमंत्री फडणवीसच जबाबदार, काँग्रेसने केली राजीनाम्याची मागणी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना, ऑनलाईन गेम्सचा रोग गेल्या चार-पाच वर्षांत वेगाने वाढला आहे, असे सांगितले. परंतु त्यावर नियंत्रण ठेवणारा कायदा सध्या राज्यात अस्तित्वात नाही. हे गेम्स परदेशातून चालवले जात असल्याने केंद्र स्तरावरच कायदा करावा लागेल, असे फडणवीस म्हणाले.