निवडणूक आयोगाचा विरोधकांवर हल्लाबोल

आयोगावरील आरोप बिनबुडाचे, राजकीय हेतूप्रेरित

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

विरोधकांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर ‘एसआयआर’संबंधी केलेले आरोप बिनबुडाचे, स्वैर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत, असा प्रतिवार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला आहे. आयोगाने या संबंधातील प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सादर केले. 4 डिसेंबरपासून तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर या विषयावर अंतिम सुनावणीचा प्रारंभ होत आहे. त्यादृष्टीने आयोगाने आपली सज्जता केली आहे. आयोगाची बाजू महाधिवक्ता तुषार मेहता मांडणार आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारसूची ‘स्वच्छ’ करण्याचे अभियान देशपातळीवर हाती घेतले आहे. ते ‘सखोल मतदारसूची सर्वेक्षण’ या नावाने परिचित आहे. इंग्रजीत त्याचे लघुरुप ‘एसआयआर’ असे आहे. या सर्वेक्षणामुळे अल्पसंख्याक मतदारांचे नावे मोठ्या प्रमाणात वगळली जाणार आहेत, असा विरोधकांचा मुख्य आरोप आहे. तो दिशाभूल करणारा आहे, असे प्रत्युत्तर आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

सर्वांना समान नियम

या अभियानात सर्व समाजघटकांसाठी समान नियम लागू करण्यात आले आहेत. अल्पसंख्य, विशेषत: मुस्लीम, महिला आणि मतुआ समाजातील लोक यांच्यासाठी कोणतेही नवे नियम नाहीत. निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय केला गेलेला नाही. तसेच कोणाचेही नाव मतदारसूचीतून अवैधरित्या किंवा नियमबाह्यारित्या वगळण्यात आलेले नाही. संपूर्ण प्रक्रिया नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांच्या अनुसारच पूर्ण करण्यात येत आहे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये उत्तम प्रतिसाद

पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत एकंदर 99.77 टक्के मतदारांना ‘इन्युमरेशन फॉर्म’ देण्यात आला आहे. त्यांच्यापैकी 70.14 टक्के फॉर्मस् भरुन आयोगाकडे परत देण्यात आलेले आहेत. यावरुन, ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुरळीतपणे होत आहे, हे दिसून येते. तरीही विरोधक तांत्रिक बिघाडाचा बनावट आरोप करीत आहेत. तसेच ‘बूथ लेव्हल अधिकारी’ अनेक घरांमध्ये जाण्याचे टाळत आहेत, असा बिनबुडाचा आरोप करीत आहेत, असे प्रतिपादन आयोगाने केले आहे.

अनेक विरोधक न्यायालयात

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, द्रविड मुन्नेत्र कळघम आदी पक्षांनी देशव्यापी एसआरआरला विरोध केलेला आहे. त्यांनी या प्रक्रियेच्या कायदेशीरपणाला आणि आणि घटनात्मकतेलाच आव्हान दिले आहे. आयोगाला नागरीकांचे नागरीकत्व तपासण्याचा अधिकार नाही, असा या पक्षांचा आरोप आहे.

नागरिकत्व कायद्याचा संबंध

पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिश्चन नागरीकांवर त्या देशांमध्ये अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे त्यांना ते भारतात आल्यास त्वरित नागरीकत्व देण्यासाठी भारत सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत अनेकांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. या साऱ्यांची नावे मतदारसूचीत समाविष्ट न केली जाण्याचा धोका आहे. या साऱ्यांना अस्थायी नागरिकत्व देऊन त्यांची नावे मतदारसूचीत येऊ द्यावीत, अशी मागणी करणारी याचिकाही प्रलंबित आहे.

12 राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 12 राज्यांमध्ये ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. ती पार पाडण्यासाठी मतदान केंद्र निहाय अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही केली आहे. बिहारमध्ये ही प्रक्रिया यशस्वीरित्या यापूर्वीच पार पडण्यात आली असून यापुढे टप्प्याटप्पाने ती संपूर्ण देशभरात कार्यान्वित केली जाणार आहे.