नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं 1 जुलै रोजी ईएलआय म्हणजेच एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इन्सेटिव्ह योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेची अंमलबजावणी 10 दिवसानंतर सुरु होणार आहे. ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या दरम्यान सुरु राहणार आहे. या दोन वर्षांच्या काळात पहिली नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 15000 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल. हा भत्ता दोन टप्प्यात दिला जाईल. या योजनेद्वारे नोकरी देणाऱ्या संस्थांना किंवा कंपन्यांना भत्ता दिला जाणार आहे.
15 हजार रुपये कुणाला मिळणार?
केंद्र सरकारनं देशभरात रोजगार निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी ही योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी 1 ऑगस्ट 2025 पासून सुरु होणार आहे. ही योजना दोन वर्ष सुरु राहील. 1 ऑगस्टनंतर जे पहिली नोकरी सुरु करतील त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारनं 99446 कोटी रुपयांचा निधी ईएलआय योजनेसाठी मंजूर केला आहे. या योजना कालावधीत देशात 3.5 कोटी नोकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा केंद्राचा उद्देश आहे. या योजनेची अंमलबजावणी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या अतंर्गत येणार्‍या ईपीएफओकडून केली जाणार आहे.
1 ऑगस्टनंतर ईपीएफओच्या पोर्टलवर ज्यांची नोंदणी होईल आणि यूएएन क्रमांक जनरेट होईल त्यांना या योजनेसाठी पात्र धरलं जाईल. पहिल्या नोकरीत जॉईन झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यात त्याच कंपनीत कर्मचाऱ्यानं काम करणं अपेक्षित आहे. सहा महिन्यानंतर 7500 रुपये कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा केले जातील. ईएलआयचा दुसरा हप्ता 12 महिने नोकरी पूर्ण झाल्यानंतर दिला जाणार आहे. यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यानं आर्थिक सक्षमतेसंदर्भातील अभ्यासक्रम पूर्ण करणं अपेक्षित आहे.
दुसऱ्या हप्त्यापैकी काही रक्कम बचत म्हणून ठेवली जाईल. ती निश्चित कालावधीनंतर कर्मचाऱ्याला काढता येईल. केंद्र सरकारनं 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात ईएलआय योजना जाहीर केली होती. पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या 1.92 कोटी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणं अपेक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर दिली जाणारी रक्कम डीबीटीद्वारे आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टीम वापरुन दिले जातील.
केंद्र सरकारच्या ईएलआय योजनेतून ज्या प्रकारे कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर निधी दिली जाणार आहे त्याच प्रमाणे कंपन्यांना देखील प्रोत्साहनपर निधी दिला जाणार आहे. 1 लाख रुपये पगारांपर्यंत नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांना ईएलआय योजनेतून प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपोटी संबंधित कंपनीला दोन वर्षांच्या काळासाठी दरमहा 3000 रुपये निधी कंपनीला मिळेल. उत्पादन क्षेत्रासाठी या योजनेचा काळ चार वर्षे असेल.
ईपीएफओकडे ज्या कंपन्या नोंदवलेल्या असतील आणि जिथं 50 पेक्षा अधिक कर्मचारी असतील ते दोन अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची भरती करु शकतात. ज्या कंपनीत 50 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत त्यांना 5 कर्मचारी अतिरिक्त कर्मचारी सहा महिन्यांसाठी सलगपणे नियुक्त करावे लागतील. कंपन्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम पॅनकार्डशी जोडलेल्या खात्यांमध्ये दिले जातील.
आणखी वाचा
Comments are closed.