ऑनलाइन गेमिंग कायद्याबाबतच्या नियमांबाबत उच्चस्तरीय बैठक गुजराती

नवी दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग कायद्यांबाबतचे नियम आणि मार्ग यावर चर्चा करण्यात आली. या सचिवस्तरीय बैठकीत गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींशिवाय बँकिंग आणि फिनटेकचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. संबंधितांना कायद्याचा अर्थ काय हे सांगणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. या कायद्याशी संबंधित नियमावली लवकरच बनवण्यात येणार असून ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

माहितीनुसार, या बैठकीचा मुख्य उद्देश पेमेंट मध्यस्थ आणि बँकांना नवीन कायद्याशी जोडणे हा होता. वास्तविक पैशावर आधारित गेमिंगशी संबंधित आर्थिक व्यवहार थांबवण्यासाठी बहु-स्तरीय अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला. बैठकीत बँका आणि पेमेंट गेटवे यांना हा कायदा गांभीर्याने घेण्यास आणि ब्लॉकिंग आणि रिपोर्टिंगसाठी यंत्रणा लागू करण्यास सांगितले आहे. व्यसनमुक्ती आणि आत्महत्या यांसारख्या सामाजिक पैलूंवर भर देत फिनटेक कंपन्यांनाही या कायद्याची गरज असल्याची जाणीव करून देण्यात आली. यासोबतच लोकांच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवून मनी ट्रेल शोधण्यास सांगितले होते. या बैठकीचा उद्देश नियमांपेक्षा अधिक होता, ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला कायद्याची आणि त्याच्या परिणामांची माहिती देणे हा त्याचा उद्देश होता.

सरकार पुरोगामी कायद्याच्या बाजूने आहे, मात्र अशा मुद्द्यांवर जनतेच्या भावना आणि संबंधितांचे हित लक्षात ठेवावे लागेल, असे या बैठकीत सांगण्यात आले. खरं तर, हा सुरू असलेल्या सल्लामसलत प्रक्रियेचा एक भाग आहे आणि काल क्रीडा मंत्रालयासोबत ई-स्पोर्ट्सबाबत सल्लामसलत आणि चर्चा झाली.

भारतात एक नवीन ऑनलाइन गेमिंग कायदा लागू झाला आहे, ज्या अंतर्गत ऑनलाइन रिअल मनी गेम्स (ज्यामध्ये पैसे खेळले जातात) बंदी घालण्यात आली आहे आणि आता सरकारचे संपूर्ण लक्ष ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देण्यावर आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतातील गेमिंग इकोसिस्टम, आयटी उद्योग आणि सूचीबद्ध कंपन्यांवर होत आहे.

सरकारच्या या पावलाचा फायदाही होणार आहे. भारतीय गेम डेव्हलपर्सना स्थानिक गेम तयार करण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय ई-स्पोर्ट्स खेळाडूंना बक्षीस रक्कम आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक्सपोजर मिळेल. तर आयटी आणि स्टार्टअप क्षेत्रालाही नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक ई-स्पोर्ट्स बाजारपेठेत भारताला स्थान निर्माण करता येणार आहे.