भारतात कॉर्पोरेट कर संकलनात तेजी! 4 वर्षात 115% पेक्षा जास्त वाढ

कॉर्पोरेट कर संकलन: भारताचे कॉर्पोरेट कर संकलन गेल्या चार आर्थिक वर्षांमध्ये सुमारे 115 टक्के किंवा 5,29,048 कोटी रुपयांनी वाढून 2024-25 या आर्थिक वर्षात 9,86,767 कोटी रुपये झाले आहे, जे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 4,57,719 कोटी रुपये होते. सरकारने मंगळवारी ही माहिती दिली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, निव्वळ नफ्याचे मार्जिन कोविडपूर्व कालावधीपेक्षा जास्त झाले आहे. कॉर्पोरेट नफा 2024-25 या आर्थिक वर्षात 7.1 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो 2020-21 या आर्थिक वर्षात 2.5 लाख कोटी रुपये होता.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, देशात विकास, गुंतवणूक आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी 2016 पासून कॉर्पोरेट कर लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आला आहे. यासोबतच करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी कॉर्पोरेट्सना देण्यात येणाऱ्या सवलती आणि सवलती टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आल्या आहेत.

कॉर्पोरेट कर दर 22 टक्क्यांवर आणला

वित्त कायदा, 2016 ने कंपनीच्या एकूण उत्पन्नाच्या 29 टक्के कॉर्पोरेट कर दर वाढवला आहे. त्यानंतर, वित्त कायदा, 2017 अंतर्गत, 50 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या छोट्या देशांतर्गत कंपन्यांना अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी आणि कंपन्यांना कंपनीच्या स्वरूपात स्थलांतरित करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, कॉर्पोरेट कर दर कंपनीच्या एकूण उत्पन्नाच्या 25 टक्के करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, 2019 मध्ये कॉर्पोरेट कर दर 22 टक्के करण्यात आला.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सरकारच्या विविध वैधानिक, प्रशासकीय आणि अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांमुळे गेल्या काही वर्षांत देशाचा कर बेस झपाट्याने वाढला आहे. दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री चौधरी म्हणाले की, भारतीय बँकांनी गेल्या तीन वर्षांत 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या हक्क नसलेल्या ठेवी लोकांना परत केल्या आहेत.

हेही वाचा : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! पेन्शन योजनेचे नियम बदलले, जाणून घ्या काय आहे नवा फायदा

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, 30 जून 2025 पर्यंत सरकारी बँका या निधीमध्ये 58,000 कोटींहून अधिक रक्कम हस्तांतरित केली आहे, ज्यामध्ये एकट्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ची 19,330 कोटी रुपयांची भागीदारी आहे. या निधीत 9,000 कोटी रुपये खाजगी बँकांनी वर्ग केले आहेत. यामध्ये दि आयसीआयसीआय बँकएचडीएफसी बँक आणि ॲक्सिस बँकेचा वाटा सर्वाधिक आहे.