इराणमध्ये कधीही गृहयुद्ध सुरू होऊ शकते… ९२ टक्के लोक खमेनेईंवर नाराज, खुलाशांमुळे खळबळ

इराणमध्ये खमेनेई विरोधात संताप: इराणमध्ये सरकार आणि सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांच्याविरोधात जनक्षोभ शिगेला पोहोचला आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाने नुकत्याच केलेल्या पाहणीत असे समोर आले आहे की, देशातील सद्यस्थितीबाबत सुमारे ९२ टक्के नागरिक असमाधानी आहेत. सरकार आणि जनता यांच्यातील विश्वासाची भिंत झपाट्याने ढासळत असल्याचा हा आकडा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संकेत आहे.

राष्ट्रपती मसूद पजेश्कियान यांच्या १६ प्रांतांच्या भेटीदरम्यान लोकांचे मत गोळा करणे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने हे सर्वेक्षण करण्यात आले. निकालांवरून दिसून आले की 59 टक्के सहभागींनी खासदारांच्या कृतींना निराशाजनक म्हणून रेट केले, तर बहुतेक प्रांतीय अधिकाऱ्यांनाही सरासरी किंवा कमकुवत रेटिंग मिळाले.

निर्बंधांमुळे देश गंभीर संकटात आहे

पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे. तेल निर्यातीतील तीव्र घसरण आणि रियालचे अवमूल्यन यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. इराणी रियालने गेल्या काही महिन्यांत त्याचे मूल्य सुमारे 59 टक्के गमावले आहे, तर अधिकृत चलनवाढीचा दर 40 टक्क्यांच्या वर पोहोचला आहे. सरकारने लवकरच ठोस आर्थिक सुधारणा आणि व्यावहारिक पावले उचलली नाहीत, तर सामाजिक असंतोष आणि राजकीय अस्थिरता वाढू शकते, असे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे.

नुकत्याच झालेल्या इस्रायलबरोबरच्या १२ दिवसांच्या युद्धामुळे ही परिस्थिती अधिक कठीण झाली होती, ज्यामुळे इराणचे मोठे नुकसान झाले होते. हा छोटासा पण खर्चिक संघर्ष देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तर बोजाच बनला नाही तर अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींवरही ढग पडला. आता इराणला देशांतर्गत संकटे, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि निर्बंधांना एकाच वेळी सामोरे जावे लागत आहे.

हेही वाचा: युक्रेनने पुतीनचा ताण वाढवला… ब्रह्मास्त्र तयार केले होते, रशियन हद्दीत चाचणी – व्हिडिओ

बेरोजगारी-गरिबी या मोठ्या समस्या आहेत

गेल्या एका वर्षात दारिद्र्यरेषेवर मोठा परिणाम दिसून आला असून, त्यात सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असा अंदाज आहे की आता देशातील सुमारे 40 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे. बेरोजगारीचा दरही १२ टक्क्यांच्या वर आहे, विशेषत: सीमावर्ती भागात परिस्थिती अधिक वाईट आहे. अनेक स्वतंत्र स्त्रोतांनुसार, वास्तविक चलनवाढीचा दर सरकारी आकडेवारीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे, 40 टक्क्यांहून अधिक आहे, ज्यामुळे सामान्य लोकांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ होत आहे.