न्यायमूर्ती यशवंत वर्माची 'सर्वोच्च न्यायालय' साठी धाव

रोख रक्कम प्रकरणी याचिका दाखल : तपास समितीचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. रोख रक्कम घोटाळा प्रकरणात अंतर्गत चौकशी समितीचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हा अहवाल 8 मे रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तयार केला होता. या अहवालामध्ये संसदेत त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तपास प्रक्रियेत आपल्याला निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्याची केलेली सूचना कायद्याविरुद्ध असल्याचे आपल्या याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटले आहे. तसेच मला स्वत:ला सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली नाही. चौकशी समितीने पूर्वनिर्धारित मताने काम केले असून लवकर निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

रोख रक्कम घोटाळा प्रकरणात आपल्याला दोषी ठरवणारा तपास अहवाल रद्द करण्याची मागणी वर्मा यांनी केली आहे. येत्या आठवड्यापासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अधिवेशनादरम्यान न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध लोकसभेत आणल्या जाणाऱ्या प्रस्तावाला काँग्रेसनेही पाठिंबा दर्शवला असून काँग्रेस खासदारही त्यावर स्वाक्षरी करतील अशी अपेक्षा आहे.

‘हे तर खासदारांचे कार्यक्षेत्र’

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग चालवायचा की नाही, यावर निर्णय संसदेच्या खासदारांनी घ्यायचा आहे. या निर्णयाशी केंद्र सरकारचा कोणताही संबंध येत नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी केले आहे. वर्मा यांच्या विरोधातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी भारताचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अंतर्गत समितीची स्थापना केली होती. या समितीने तिचा अहवाल यापूर्वीच सादर केला आहे. हा अहवाल वर्मा यांना मान्य नसेल, तर ते उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. तो त्यांचा अधिकार आहे. तसेच त्यांच्याविरोधात काही खासदारांनी महाभियोग नोटीस दिली आहे. या नोटीसीवर पुढे काय कारवाई करायची हे संसदेतील खासदारांनीच ठरवायचे आहे. ही बाब केंद्र सरकारच्या कार्यकक्षेत येत नाही. त्यामुळे खासदार एकत्रितरित्या काय निर्णय घेतात हे लवकरच समजणार आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात याचे उत्तर मिळू शकते, असे मेघवाल यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले.