लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले- प्रत्येकाला भारताच्या लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा अभिमान असायला हवा.

नवी दिल्ली, १२ मार्च. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला गुरुवारी पहिल्यांदाच सभापतींच्या खुर्चीवर बसले आणि स्वतःविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला. ते म्हणाले की, भारताच्या संसदीय इतिहासात तिसऱ्यांदा लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्यात आला आणि त्यावर दोन दिवसांत १२ तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली. सभागृहातील प्रत्येक सदस्याला नियम व कार्यपद्धतीनुसार आपले मत मांडता यावे आणि सर्वांना पुरेशी संधी मिळावी, असा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे.

संसदेत सर्वांसाठी समान नियम, कोणालाही नियमांपेक्षा वरचे मानले जाऊ शकत नाही

ओम बिर्ला म्हणाले की, प्रत्येकाला भारताच्या लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा अभिमान असायला हवा. ते म्हणाले, सभागृहात सहमती आणि असहमतीची मोठी परंपरा आहे. सभागृहात समतोल राखण्याचा आणि प्रत्येकाचा आवाज ऐकला जावा यासाठी मी नेहमीच प्रयत्न केला आहे. संसदेत सर्वांसाठी नियम सारखेच आहेत आणि नियमांपेक्षा कुणालाही वरचे मानले जाऊ शकत नाही.

खुर्चीजवळ कोणतेही बटण नाही ज्याद्वारे खासदाराचा माईक बंद किंवा चालू करता येईल.

उदाहरण देताना लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले की, पंतप्रधानांनाही सभागृहात बोलण्यापूर्वी नोटीस द्यावी लागते. नियमांच्या पलीकडे बोलण्याचा अधिकार कोणालाही देता येणार नाही आणि कार्यपद्धतीनुसारच सभागृहाचे कामकाज चालेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. खुर्चीला असे कोणतेही बटण नाही ज्याद्वारे खासदाराचा माईक चालू किंवा बंद करता येईल. सदस्यांची पाळी आली तरच ते बोलू शकतात.

संसदेतील संवैधानिक प्रतिष्ठा आणि मर्यादा राखण्यासाठी कटिबद्ध

ओम बिर्ला यांनी लोकसभेत सांगितले की, लोकशाहीत प्रबळ विरोधी पक्ष असणे अत्यंत गरजेचे आहे. संसदेत सर्व सदस्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी दिली जाते आणि सभागृहाचे कामकाज नेहमी नियमानुसार चालते, असेही ते म्हणाले. आपल्या कामकाजाशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या सर्व खासदारांचे मी आभारी असल्याचे ते म्हणाले. संसदेतील संवैधानिक प्रतिष्ठा आणि शिष्टाचार राखण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

सभागृहात बोलण्यापूर्वी सभापतींची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

त्यांना सभागृहात बोलण्याची पुरेशी संधी दिली जात नसल्याच्या विरोधकांच्या आरोपावर लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, लोकसभेचे कामकाज ठरवून दिलेल्या नियम आणि प्रक्रियेनुसार चालते. ते म्हणाले की, कोणत्याही सदस्याने सभागृहात बोलण्यापूर्वी सभापतींची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

विरोधकांनी अनेकदा नियम पाळले नाहीत, ज्यामुळे कठीण निर्णय घेतले

ओम बिर्ला म्हणाले की, संसदेत कोणताही फोटो, दस्तऐवज, कोट किंवा छापील सामग्री सादर करण्यापूर्वी सभापतींची परवानगी घ्यावी लागते. विरोधकांनी हे नियम अनेकदा पाळले नाहीत, त्यामुळे त्यांना कठीण निर्णय घ्यावे लागले, असे त्यांनी सूचित केले. खासदारांच्या निलंबनाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर ओम बिर्ला म्हणाले की, त्यांना कोणत्याही सदस्याला निलंबित करायचे नाही, मात्र सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी काही वेळा कठीण निर्णय घ्यावे लागतात.

'जेव्हा संसदेच्या नियमांचे उल्लंघन केले जाते, मग मला माझी जबाबदारी पार पाडावी लागेल'

ते म्हणाले, 'असे निर्णय घेताना वाईट वाटते, पण निलंबनाची परिस्थिती का निर्माण होते, हेही पाहिले पाहिजे. जेव्हा संसदेच्या नियमांचे उल्लंघन होते, तेव्हा मला माझी जबाबदारी पार पाडावी लागते.

सभागृहात शिस्त आणि शिष्टाचार राखण्याचे अधिकार सभापतींना आहेत

ओम बिर्ला म्हणाले की, नियम 377 अन्वये सभापतींना सभागृहात शिस्त आणि सजावट ठेवण्याचा अधिकार आहे. विरोधी महिला खासदारांच्या निषेधाचा संदर्भ देत सभापती म्हणाले की, जेव्हा काही खासदार फलक घेऊन ट्रेझरी बेंचकडे गेले तेव्हा त्यांना संसदेच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी कारवाई करावी लागली. सभागृहाची प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी आणि लोकशाही परंपरा मजबूत करण्याचा त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केला आणि भविष्यातही त्याच भावनेने काम करत राहतील.

Comments are closed.