संरक्षित वनक्षेत्राच्या 1 किमी परिघात खाणकाम करण्यास मनाई आहे

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : वन्यजीव संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल : राष्ट्रीय उद्यानांसह वन्यजीव अभयारण्यांशेजारी खोदकाम करण्यास बंदी,सारंडा परिसर औपचारिकपणे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याचे आदेश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशभरातील राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांच्या 1 किलोमीटरच्या परिघात कोणत्याही खाणकामांना परवानगी दिली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या संदर्भात एक मोठा आदेश जारी केला. अशाप्रकारच्या खाणकामामुळे वन्यजीवांना गंभीर धोका निर्माण होत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. गोव्यात खाणकामावर अशी बंदी घालण्यात आली असली तरी ती देशभरात लागू करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने 3 जून 2022 च्या आपल्या आदेशातही सुधारणा केली.

झारखंडमधील सारंडा वन्यजीव अभयारण्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देताना काही निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये तसेच संरक्षित वनक्षेत्रापासून एक किलोमीटरच्या परिघात खाणकाम करण्यास मनाई असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड सरकारला सारंडा परिसराला औपचारिकपणे वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याचे आदेशही दिले.

खाणींचे वाटप, परंतु कार्यरत नाहीत

मागील सुनावणीदरम्यान, काही खाणी वाटप करण्यात आल्या असल्या तरी त्यात अद्याप कार्यरत नसल्याचे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी त्या 126 खाण विभागांमध्ये कोणत्याही खाणकामाला परवानगी देणार नसल्याचे सांगितले. झारखंड सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेत झारखंडचा 38 टक्के भाग जंगलाने व्यापलेला असून राज्य त्याच्या संवर्धनासाठी वचनबद्ध असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणातील अॅमिकस क्युरी परमेश्वर यांनी खासगी खाण कंपन्यांच्या हितासाठी संरक्षित वनांसाठी प्रस्तावित क्षेत्र 31,468.25 हेक्टरवरून अंदाजे 24,000 हेक्टरपर्यंत कमी केले जात असल्याचा आरोप केला होता.

मुख्य सचिवांविरुद्ध कार्यवाही सुरू

मागील सुनावणीत न्यायालयाने झारखंडमधील सारंडाला अभयारण्य घोषित न करण्याला अवमानना असे म्हटले होते. सारंडाला जर 8 ऑक्टोबरपर्यंत अभयारण्य घोषित केले नाही तर मुख्य सचिवांविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू केली जाईल असा इशारा दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने न्यायालयाला यासंबंधी अहवाल सादर केला होता. या अहवालात त्यांनी प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र मागील 31,468.25 हेक्टरवरून 57,510.41 हेक्टरपर्यंत वाढवल्याचे आणि सासंगदाबुरु संवर्धन राखीव म्हणून अधिसूचनेसाठी अतिरिक्त 13,603.806 हेक्टर निश्चित केल्याचे स्पष्ट केले होते. हा प्रस्ताव तज्ञांच्या अभिप्रायासाठी देहराडून येथील वन्यजीव संस्थानकडे आधीच पाठवण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.