लखनौ. उत्तर प्रदेशातील औषध आणि औषधी व्यवसायाबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. आता निवासी इमारतींमधील नवीन मेडिकल स्टोअर्ससाठी परवाने दिले जाणार नाहीत, असे अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाने (एफएसडीए) स्पष्ट केले आहे. याशिवाय कोणत्याही नवीन परवान्यासाठी दुकानांच्या तपासणी अहवालासोबत जिओटॅग केलेले फोटो जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. डिजिटल स्वरूपात आस्थापनाचे अस्तित्व प्रमाणित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
कोडीन आणि एनडीपीएस औषधांच्या अवैध विक्रीवर कारवाई
एनडीपीएस श्रेणी आणि कोडीनयुक्त औषधांच्या अवैध व्यापारात अनियमितता समोर आल्यानंतर एफएसडीएचे आयुक्त रोशन जेकब यांनी हा आदेश जारी केला. या औषधांची बेकायदेशीर विक्री आणि साठेबाजीवर कडक नजर ठेवण्याच्या सूचना आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
तपासादरम्यान असे आढळून आले की अनेक औषधांची दुकाने प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत. काही ठिकाणी फक्त टेबल आणि खुर्च्या आढळून आल्या असून, तेथे फक्त बिले बनवण्याचे काम सुरू आहे. अनेक दुकानांमध्ये औषधे ठेवण्याची व्यवस्थाही नीट दिसून आली नाही.
परवाना रद्द करण्याचा आदेश
या त्रुटी लक्षात घेऊन ज्या दुकानांमध्ये औषधांचा साठा नाही किंवा विक्रीच्या वैध नोंदी नाहीत अशा दुकानांचे परवाने त्वरित रद्द करावेत, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. अपूर्ण नोंदी देणाऱ्या परवानाधारकांनी दिलेल्या मुदतीत योग्य माहिती न दिल्यास त्यांचे परवानेही रद्द केले जातील. तसेच, नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्याने परवाना दिला जाईल. औषध निरीक्षक अनुभव प्रमाणपत्राच्या आधारे अर्जदारांची पडताळणी करतील.
किशोर आणि तरुणांवर परिणाम
आयुक्त म्हणाले की, एनडीपीएस आणि कोडीनयुक्त औषधे बेकायदेशीरपणे सेवन केली जात आहेत, विशेषत: किशोरवयीन व तरुण नशेसाठी. यामुळे आरोग्याशी संबंधित समस्या तर वाढत आहेतच पण त्याचा समाजावरही विपरीत परिणाम होत आहे.
संघटित गुन्हेगारीवर कठोर कारवाई
औषधांची बेकायदेशीर विक्री आणि साठवणूक करताना कोणत्याही फर्मचे किंवा व्यक्तीचे नाव आढळल्यास त्याच्यावर गँगस्टर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश एफएसडीएने दिले आहेत. संघटित गुन्हेगारीचे समूळ उच्चाटन करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
Comments are closed.