'राज्यघटनेवर मोठा हल्ला…', 27व्या घटनादुरुस्तीनंतर पाकिस्तान SC च्या दोन न्यायाधीशांनी दिला राजीनामा, गोंधळ उडाला

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा राजीनामा गुरुवारी संध्याकाळी संसदेने वादग्रस्त 27वी घटनादुरुस्ती मंजूर केल्यावर पाकिस्तानच्या राजकारणात मोठा घटनात्मक भूकंप झाला आणि काही तासांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह आणि न्यायमूर्ती अथर मिनाल्ला यांनी आपले राजीनामे सादर केले.

राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्या स्वाक्षरीनंतर ही दुरुस्ती कायदा बनली, ज्याने न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबतची चिंता अचानक राजकीय वादात बदलली.

हा राज्यघटनेवर गंभीर हल्ला आहे

न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह यांनी 13 पानी राजीनामा पत्र इंग्रजी आणि उर्दू भाषेत लिहिले. अहवालानुसार, ही दुरुस्ती पाकिस्तानच्या राज्यघटनेवर थेट आणि धोकादायक हल्ला असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या मते, या दुरुस्तीनंतर केवळ न्यायव्यवस्थाच दुभंगली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाची रचनाही दुभंगली आहे.

त्यांनी लिहिले की 27 व्या घटनादुरुस्तीने सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणले आहे, ज्यामुळे देश अनेक दशके मागे गेला आहे. शाह यांनी हा पाकिस्तानच्या घटनात्मक लोकशाहीच्या आत्म्याला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे.

दुरुस्तीच्या पायाखाली समाधी

न्यायमूर्ती अतहर मिनाल्लाह यांनी राजीनामा पत्रात आणखी कठोर टिप्पणी केली आहे. ज्या राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेतली होती ती आता दुरुस्त्यांच्या पायाखालची समाधी बनली आहे, याची खंत असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, दुरुस्त्या मंजूर होण्यापूर्वी, त्यांनी प्रस्तावित बदलांबद्दल चिंता व्यक्त करत सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते, परंतु निवडक मौन आणि निष्क्रियतेमुळे त्यांची भीती खरी ठरली. त्यांच्या मते, आता जे काही उरले आहे ते केवळ संविधानाची सावली आहे, ज्याचा आत्मा किंवा लोकांचा आवाज उरला नाही.

मिनाल्लाह यांनी न्यायिक पोशाखांच्या महत्त्वावरही भाष्य केले आणि ते म्हणाले की ते केवळ एक वस्त्र नसून ते लोकांच्या न्यायालयात ठेवलेल्या पवित्र विश्वासाचे प्रतीक आहे. परंतु इतिहासात अनेकवेळा हे कपडे मौन आणि संगनमताने विश्वासघाताचे प्रतीक बनले आहेत.

शहा यांनी यापूर्वीही इशारा दिला होता

10 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून न्यायव्यवस्था एकसंध राहिली नाही तर तिचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, असा इशारा दिला होता. 26व्या घटनादुरुस्तीवरील वाद न सोडवता 27वी घटनादुरुस्ती पुढे आणण्याच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

हेही वाचा:- मुस्लिमेतरांच्या हत्याकांडाचा कट! पाकिस्तानी मौलाना पोहोचला ढाका… अहवालात मोठा खुलासा

त्यांनी फेडरल संवैधानिक न्यायालयाची स्थापना अनावश्यक असल्याचे वर्णन केले कारण बहुतेक प्रलंबित प्रकरणे जिल्हा स्तरावर आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर नाहीत.