राजकारणात, समाजकारणात मराठ्यांचेच वर्चस्व, आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात युक्तिवाद

मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे स्पष्ट केले असून निर्धारित आरक्षणाची मर्यादा यापूर्वीच ओलांडली गेली आहे. असे असतानाही महायुती सरकारने मराठा मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षण दिले. मात्र राजकारणात, समाजकारणात मराठ्यांचेच वर्चस्व असून त्यांना आरक्षणाची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आज हायकोर्टात केला. याबाबत 2 ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने एससीबीसी कायदा तयार केला, मात्र हा कायदा वैध नसल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, तर मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठी समर्थनार्थ विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर आज शनिवारी दिवसभर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी पूर्णपीठाला सांगितले की, मराठा समाज मागास असताना त्याची तुलना अन्य समाजासोबत करण्यात आलेली नाही. किंबहुना मराठा आरक्षण देताना काही घटकांचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही. इतरही समाज आरक्षण मागतील. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्का निश्चितच आवाक्याबाहेर जाईल.

50 टक्क्यांवरील आरक्षण अवैध

आरक्षणाला विरोध करत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ काऊन्सिलर अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने आरक्षण देताना मर्यादेचा विचारच केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची मर्यादा केव्हाच ओलांडली आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेले असून हे आरक्षण अवैध असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला. आंध्र प्रदेश सरकारने आरक्षणाची मर्यादा पाळली असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

मराठा मागास कसे?

मराठा समाज आर्थिक व सामजिकदृष्ट्या प्रबळ असतानाही या समाजाला मागास दाखवण्यात आले आहे. गेली अनेक वर्षे साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, व्यवसाय अशा विविध क्षेत्रांत मराठा समाजाचाच दबदबा आहे. एवढेच काय तर राजकारणातही मराठा अग्रेसर असल्याचे अॅड. संचेती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.