पीएफ मागे घेण्याची मर्यादा lakh लाखांपर्यंत

केंद्र सरकारची घोषणा, कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची (ईपीएफ) अगाऊ उचल करण्याची मर्यादा केंद्र सरकारने वाढविली आहे. ही मर्यादा आता 1 लाख रुपयांवरुन 5 लाख रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. ऑटो क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा वाढविण्यात आल्याने कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांची सोय होणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निकडीच्या आवश्यकता भागविण्यासाठी पीएफ ची रक्कम काढायची असल्यास त्यांना आता अधिक रक्कम काढता येणार आहे.

ही घोषणा केंद्रीय कर्मचारी आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी मंगळवारी केली. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना सुलभरित्या आपल्या भविष्यनिर्वाह निधीतून अधिक पैसे काढण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. ही ऑटो सेटलमेंट योजना केंद्र सरकारने कोरोना काळात आणली होती. त्या काळात अनेकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते. त्यांची आर्थिक सोय करण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली होती. आता योजनेची मर्यादा वाढविली गेली आहे.

लोकांचा सकारात्मक प्रतिसाद

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सोशल मिडियावरुन लोकांचा मोठा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. अनेकांनी केंद्र सरकारची प्रशंसा यासाठी केली आहे. स्वत:चे पैसे असताना अनेक कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या तातडीच्या आवश्यकता भागविण्यासाठी अन्य लोकांकडून उसनवारी करावी लागत होती, किंवा कर्ज काढावे लागत होते. आता केंद्र सरकारने पीएफ आधी काढता येण्याची मर्यादा वाढविल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने आपल्याच अधिकाराच्या पैशाने आपल्या आवश्यकता पूर्ण करता येणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया अनेक कामगार संघटनांनी व्यक्त केली.

रोजगानिर्मितीत वाढ

गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतात रोजगारांच्या निर्मितीत समाधानकारक वाढ पहावयास मिळत आहे. एप्रिल 2025 मध्ये 19 लाख 14 हजार नवे सदस्य भविष्य निर्वाह निधीत समाविष्ट झाले आहेत. मार्च 2025 च्या तुलनेत ही संख्या 31.31 टक्के अधिक आहे. तर एप्रिल 2024 च्या तुलनेतही ती किंचित म्हणजे 1.17 टक्क्यांनी अधिक आहे. ययोगटाचा विचार करायचा झाल्यास भविष्य निवाह निधीमध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 18 ते 25 या वयोगटातील कर्मचाऱ्यांनी संख्या सर्वाधिक आहे. एप्रिल 2025 मध्ये या वयोगटातील नव्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 4.89 लाख इतकी आहे. या नव्या कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामीळे या वयोगटातील एकंदर कर्मचाऱ्यांची संख्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येच्या 57.67 टक्के झाली आहे. ही प्रगती समाधानकारक आहे, असे निधीचे म्हणणे आहे.

सोडलेले कर्मचारीही परत

15 लाख 77 हजार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून बाहेर गेले होते. मात्र, एप्रिल 2025 मध्ये ते पुन्हा या निधीचे सदस्य बनले आहेत. याचाच अर्थ रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. कर्मचारी सदस्यांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे, अशी माहितीही केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केली आहे.

निर्णयाचा परिणाम काय होणार

भविष्य निर्वाह निधीतून आधी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढविण्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे. 1 लाख रुपयांची मर्यादा असताना कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या तातडीच्या आवश्यकता भागविताना अडचण येत होती. आता ही मर्यादा समाधानकारकरित्या वाढविल्याने मोठा तातडीचा खर्चही कर्मचारी त्यांच्या अधिकारांच्या पैशातून भागवू शकणार आहेत. पैसे काढण्याची प्रक्रियाही सरकारने यापूर्वीच जास्त सुलभ केली आहे. झटपट प्रक्रिया होत असल्याने कर्मचाऱ्याचा वाट पाहण्याचा कालावधी कमी झाला आहे. आरोग्य, मुलाबाळांची शिक्षणे, औषधोपचार इत्यादी कामांसाठी आता पैसा उपलब्ध राहणार आहे.