नवी दिल्ली: भारतातील किरकोळ चलनवाढ ऑक्टोबर 2025 मध्ये 0.25 टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरली. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, जवळपास 380 मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांमध्ये कपात आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी घसरण केल्याने हे आले आहे.
जानेवारी 2014 मध्ये नवीन CPI मालिका (आधारभूत वर्ष 2012) सुरू झाल्यापासून ही सर्वात कमी चलनवाढीची पातळी आहे. किरकोळ चलनवाढीचा दर सप्टेंबरमध्ये 1.44 टक्के आणि ऑक्टोबर 2024 मध्ये 6.21 टक्के होता, ज्यात वर्षानुवर्षे मोठी घसरण दिसून आली.
अन्नधान्य चलनवाढ नकारात्मक होते
भाजीपाला, फळे, अंडी, तेल, तृणधान्ये, पादत्राणे आणि वाहतूक यांच्या कमी किमतींमुळे ऑक्टोबरमध्ये (-) 5.02 टक्क्यांपर्यंत घसरून अन्नधान्य महागाई नकारात्मक झाली आहे, असे NSO ने म्हटले आहे. 22 सप्टेंबरपासून जीएसटी कपातीचा संपूर्ण परिणाम, अनुकूल आधारभूत प्रभावासह, या घसरणीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
सर्वाधिक आणि सर्वात कमी महागाई असलेली राज्ये
ग्रामीण भागातील महागाई दर ०.२५ टक्के, तर शहरी महागाई ०.८८ टक्क्यांवर किंचित जास्त आहे. राज्यांमध्ये, केरळमध्ये सर्वाधिक 8.56 टक्के महागाई नोंदवली गेली, त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर (2.95 टक्के), कर्नाटक (2.34 टक्के), पंजाब (1.81 टक्के) आणि तामिळनाडू (1.29 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये नकारात्मक चलनवाढ नोंदवली गेली.
अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की, डिसेंबरमध्ये आरबीआयच्या दर कपातीची आकडेवारी मजबूत करते. पीटीआयच्या अहवालात, ICRA मधील मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी सांगितले की, सॉफ्ट फूड किमती आणि GST तर्कसंगततेचा हवाला देऊन चलनविषयक धोरण समिती (MPC) 2.6 टक्क्यांवरून CPI प्रक्षेपणात सुधारणा करू शकते. केअरएज रेटिंग्सच्या रजनी सिन्हा यांनी नमूद केले की, महागाई कमी करणे RBI ला जागतिक अनिश्चिततेच्या दरम्यान वाढीला समर्थन देण्यासाठी अधिक लवचिकता देते.
पुढील MPC बैठक डिसेंबर 3-5, 2025 दरम्यान होणार आहे, जिथे 25-बेसिस-पॉइंट दर कपात मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षित आहे. NSO ने सांगितले की CPI डेटा संपूर्ण भारतातील 1,181 गावे आणि 1,114 शहरी बाजारपेठांमधून संकलित करण्यात आला आहे.
Comments are closed.