संजय राऊत म्हणाले, काँग्रेसच्या बीएमसी निवडणुकीच्या निर्णयावर मनसेचा सहभाग आवश्यक आहे.

2

BMC निवडणुकीत काँग्रेसच्या निर्णयावर संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया

नवी दिल्लीशिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी सांगितले की, बीएमसी निवडणुकीत काँग्रेसने एकट्याने लढण्याच्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी पक्ष हायकमांडशी चर्चा करू, राऊत यांनी पत्रकारांना सांगितले की, भाजपचा पराभव करण्यासाठी विरोधी महाविकास आघाडीमध्ये राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा (मनसे) समावेश करणे आवश्यक आहे,

काँग्रेसचा निर्णय आणि शिवसेनेची भूमिका

बीएमसी निवडणूक एकट्याने लढवण्याचा काँग्रेसचा निर्णय भाजपसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, असे संजय राऊत म्हणाले. अलीकडेच, काँग्रेसच्या मुंबई युनिटने मनसेसोबत युती नाकारली आणि महापालिका निवडणूक स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी काँग्रेसने महाविकास आघाडीचा भाग व्हावा, असे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे मत आहे.

निवडणुकीनंतरचा आत्मविश्वास

राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसमध्ये आत्मविश्वास भरलेला असेल आणि ते स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यास तयार असतील, तर त्यांनी याचा विचार करायला हवा. नुकत्याच झालेल्या बिहार निवडणुकीत, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) 243 सदस्यांच्या सभागृहात 200 हून अधिक जागा जिंकून आपली सत्ता कायम ठेवली, तर काँग्रेसला फक्त 6 जागा जिंकता आल्या.

सह बैठकीचे आश्वासन

डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिल्लीला जाणार असून काँग्रेस हायकमांडशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले. शिवसेना आणि मनसेमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू असून जागावाटपाबाबत बैठका सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चुलत बंधू राज ठाकरे यांच्यातील संभाषण खूप छान असल्याचंही राऊत म्हणाले.

भाजपवर आरोप

दरम्यान, भाजपने गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील निवडणूक संस्कृती भ्रष्ट केल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. एवढा मोठा पैसा नगरपरिषद व नगर पंचायत निवडणुकीसाठी कधीच वापरला गेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वेळापत्रक

महाराष्ट्रातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मंगळवारी होत आहेत. मात्र, BMC आणि इतर नागरी संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.