इंडिगो संकटावर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू यांनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले – प्रवाशांच्या सोयीवर पूर्ण लक्ष

नवी दिल्ली, ७ डिसेंबर. देशभरातील इंडिगो एअरलाइन्सची शेकडो उड्डाणे रद्द होत असताना आणि विलंबामुळे प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असताना केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. डीजीसीएच्या चार अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने सविस्तर तपास करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याआधारे कठोर कारवाई केली जाईल. इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये सुरू असलेल्या व्यत्ययावर मंत्री राम मोहन नायडू यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले, “गेल्या तीन दिवसांपासून आम्ही या विषयावर सातत्याने काम करत आहोत. इंडिगो, विमानतळ चालक आणि सर्व भागधारकांशी चर्चा करण्यात आली. आमचे संपूर्ण लक्ष विमानतळावर आणि प्रवाशांना प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची किमान गैरसोय सुनिश्चित करण्यावर आहे.”

त्यांनी माहिती दिली की सर्व विमानतळांवरील कामकाज मोठ्या प्रमाणात सामान्य झाले आहे. इंडिगो ने काही ऑपरेशन्स तात्पुरत्या कमी केल्या असल्या तरी परिस्थिती जवळजवळ सामान्य आहे हे तुम्ही स्वतः पाहू शकता. राममोहन नायडू म्हणाले की, इंडिगोला लवकरात लवकर संपूर्ण ऑपरेशन सामान्य करण्यास सांगितले आहे. प्रवाशांना लक्षात घेऊन बॅगेज क्लेम आणि रिफंड या विषयावर इंडिगोला आदेशही देण्यात आले आहेत.

इंडिगोने 24 तासांच्या आत रिफंड क्लिअर करणे आवश्यक आहे आणि बॅगेज क्लेम विनंत्या 48 तासांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हवाई भाड्याबाबत नागरी विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले, “आदेश जारी करून, अंतरानुसार विमान प्रवासाचे भाडे अत्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “आम्ही इंडिगोच्या सध्याच्या परिस्थितीची कसून चौकशी करत आहोत. चार डीजीसीए अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने सविस्तर तपास केला जाईल. तपासाच्या निकालांच्या आधारे, आवश्यक तेथे कठोर कारवाई केली जाईल आणि कठोर उपाययोजना केल्या जातील.”

दरम्यान, मंत्री नायडू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या 'सरकारी मक्तेदारी मॉडेल'वर केलेल्या टिप्पणीवरही प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, “राहुल गांधींनी हे समजून घेतले पाहिजे की हा राजकीय मुद्दा नसून सार्वजनिक समस्या आहे. सरकारने नेहमीच विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अधिक स्पर्धा म्हणजे नवीन विमान कंपन्यांना येऊ देणे, आमच्या ताफ्यात अधिक विमाने जोडणे आणि भाडेतत्त्वावरील खर्च कमी करणे. याच उद्देशाने आम्ही संसदेत कायदाही केला आहे जेणेकरून अधिकाधिक विमाने जोडता येतील.”