डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ लादणे ठरवले बेकायदेशीर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. विविध देशांतून येणाऱ्या मालावर आणीबाणीच्या अधिकारांचा (Emergency Powers) वापर करून लादलेले टॅरिफ सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहेत. ६-३ अशा बहुमताने दिलेल्या या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या जागतिक व्यापार युद्धाला चाप बसला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९७७ च्या ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ (IEEPA) या कायद्याचा आधार घेत हिंदुस्थान, चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको यांसारख्या अनेक व्यापारी भागीदार देशांवर १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लादले होते. व्यापार तूट ही राष्ट्रीय आणीबाणी असल्याचे सांगत त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. या निर्णयाला अमेरिकेतील १२ राज्यांनी आणि अनेक खाजगी कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले की, “अमेरिकेच्या संविधानाने टॅरिफ किंवा कर लादण्याचे अधिकार केवळ संसदेला (Congress) दिले आहेत, राष्ट्राध्यक्षांना नाही.” न्यायालयाने म्हटले की, आणीबाणीच्या नावाखाली राष्ट्राध्यक्ष संसदेच्या अधिकारांवर गदा आणू शकत नाहीत. टॅरिफ लावण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांकडे संसदेची परवानगी असणे आवश्यक आहे, जी या प्रकरणात नव्हती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॅरिफ रद्द केल्यामुळे आतापर्यंत वसूल केलेल्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या परताव्याचा (Refund) प्रश्न निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून, ते आता संसदेमार्फत किंवा इतर कायदेशीर मार्गांनी हे शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.